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रायपुर: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन बनेगा ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक चेतना और समावेशी विकास का संगम भारत की सभ्यता का इतिहास केवल राजवंशों, साम्राज्यों और सत्ता परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि उन असंख्य समुदायों के संघर्ष, त्याग, परंपराओं और जीवन मूल्यों की अमर कहानी भी है, जिन्होंने सदियों से इस राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बनाए रखा। भारतीय इतिहास के इस विराट स्वरूप में जनजातीय समाज का योगदान अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायी रहा है। प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सामुदायिक जीवन की उदात्त परंपरा, स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण और अन्याय के विरुद्ध अदम्य प्रतिरोध जनजातीय जीवनदर्शन की विशिष्ट पहचान रहे हैं। इसी ऐतिहासिक चेतना को राष्ट्रीय सम्मान और नई पीढ़ी की स्मृतियों में प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण अवसर है—जनजातीय गौरव दिवस।

महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह जनजातीय समाज की अस्मिता, सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक शौर्य और विकास की नई संभावनाओं का सशक्त प्रतीक बनेगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों की सहभागिता से जनजातीय इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत को व्यापक जनचेतना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की जीवंत पाठशाला रही है। यहां की पर्वत शृंखलाओं, घने वनों, नदियों और ग्राम्य जीवन में ऐसी असंख्य ऐतिहासिक स्मृतियां समाहित हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक स्वरूप को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती हैं। बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को समृद्ध किया है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व एक ऐसे महानायक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने अल्पायु में ही औपनिवेशिक शासन, शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनचेतना का संचार किया। उनका ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, सामाजिक अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा का जनांदोलन था। उन्होंने अपने समाज को संगठित कर स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्र जीवन के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि राष्ट्रप्रेम और परिवर्तन की चेतना किसी पद, प्रतिष्ठा या संसाधन की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प और जनविश्वास के बल पर साधारण परिस्थितियों में जन्मा व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास भी ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्वों और जनसंघर्षों से आलोकित है। सोनाखान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अन्याय और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बलिदान छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। इसी प्रकार बस्तर के महान जननायक वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में वर्ष 1910 का ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह जनजातीय समाज के साहस, संगठन और प्रतिरोध की अद्वितीय मिसाल बना। इन महानायकों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की रक्षा का भी संकल्प है।

जनजातीय गौरव दिवस का वास्तविक महत्व इसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण में निहित है। यह अवसर उन संघर्षशील समुदायों के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित करता है, जिनकी गौरवगाथाओं को इतिहास लेखन में अपेक्षित स्थान हमेशा नहीं मिल पाया। जनजातीय नायकों का स्मरण केवल अतीत के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला सांस्कृतिक दायित्व है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान देने की पहल ने इस गौरवशाली विरासत के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और सांस्कृतिक योगदान को राष्ट्रीय चेतना में अधिक प्रमुखता से स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन इसी व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है, जहां ऐतिहासिक गौरव का सम्मान और आधुनिक विकास की आकांक्षाएं एक साथ दिखाई देंगी।

इस संदर्भ में नवा रायपुर अटल नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित यह संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्यगाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह केवल ऐतिहासिक स्मृतियों को सहेजने का स्थान नहीं, बल्कि उन महान बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जिन्होंने स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहां जनजातीय समाज की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की बदलती तस्वीर भी प्रस्तुत की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले प्रदर्शनी स्टॉलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचेगी और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास की सार्थकता केवल भौतिक अधोसंरचना के विस्तार में नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में निहित है। जनजातीय समाज के संदर्भ में यह दृष्टिकोण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता, परंपरागत ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहरे संबंध को संरक्षित रखते हुए विकास की संभावनाओं का विस्तार करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति भारतीय सांस्कृतिक विविधता का अनमोल अध्याय है। यहां के लोकगीतों की मधुरता, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की लय, लोकनृत्यों की सामूहिकता, हस्तशिल्प की कलात्मकता और उत्सवों की जीवंत परंपरा में सदियों से संचित जीवनानुभव प्रतिबिंबित होते हैं। बस्तर का गौर नृत्य, सरगुजा अंचल की लोकपरंपराएं, जनजातीय चित्रकला, धातुशिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक कृषि पद्धतियां केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की समृद्ध ज्ञान परंपरा भी हैं।

आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब जनजातीय समाज की प्रकृति-केंद्रित जीवनदृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो उठती है। जंगल को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानने वाली परंपरा; जलस्रोतों के संरक्षण की सामुदायिक चेतना और जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता आधुनिक विकास को मानवीय तथा पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करने की क्षमता रखती है।

जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाली गतिविधियां इस आयोजन को विशेष अर्थ प्रदान करती हैं। निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक आंदोलनों, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से परिचित होंगे।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय उसे अनुभव, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई विद्यार्थी भगवान बिरसा मुंडा , वीर नारायण सिंह के बलिदान अथवा गुंडाधुर के भूमकाल आंदोलन के बारे में जानता है, तब वह केवल ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित नहीं होता, बल्कि साहस, न्याय, समानता, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम जैसे जीवन मूल्यों को भी आत्मसात करता है।

नई पीढ़ी को यह समझाना आवश्यक है कि जनजातीय समाज भारतीय सभ्यता की परिधि पर स्थित कोई अलग इकाई नहीं, बल्कि उसकी मूल सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। उसकी भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, लोकविश्वास और ज्ञान प्रणालियां भारत की बहुलतावादी पहचान को समृद्ध करती हैं। इस विविधता का संरक्षण ही राष्ट्रीय एकता को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है।

जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का भी सशक्त संदेश देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक क्षेत्र, समुदाय अथवा वर्ग के संघर्ष का परिणाम नहीं थी। इसमें देश के गांवों, वनों, पर्वतीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य वीरों का योगदान समाहित है। जनजातीय समाज के बलिदान और संघर्ष को उचित सम्मान देना भारतीय इतिहास के प्रति न्याय करने के साथ ही राष्ट्रीय कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है।

आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे समय में जनजातीय समाज की भागीदारी को विकास की मुख्यधारा में सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल उन्नयन, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, वन आधारित आजीविका, आधुनिक कृषि तकनीक और रोजगार के अवसरों से जनजातीय युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ना समावेशी विकास की महत्वपूर्ण शर्त है।

इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरागत अधिकारों और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। वास्तविक प्रगति वही है, जिसमें आधुनिकता के अवसर और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण परस्पर पूरक बनें।

भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान के बिना समृद्धि अधूरी है और सामाजिक न्याय के बिना विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी संघर्षगाथा आज भी समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सामूहिक हितों की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है।

धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला जनजातीय गौरव दिवस इसलिए केवल एक राज्य स्तरीय समारोह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक चेतना और भविष्य की आकांक्षाओं का एक प्रेरक संगम है। यह आयोजन जनजातीय वीरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने तथा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करेगा।

जनजातीय गौरव दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस समाज ने सदियों तक अपनी संस्कृति, प्रकृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उसकी विरासत केवल अतीत की स्मृति बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विकसित भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति बननी चाहिए।

भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और असंख्य ज्ञात-अज्ञात जनजातीय महानायकों का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक विविधता, सामूहिक चेतना और आत्मसम्मान में निहित है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा से जनजातीय गौरव दिवस पर उठने वाला स्वाभिमान का यह स्वर पूरे राष्ट्र को संदेश देगा कि जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, अस्मिता और उज्ज्वल भविष्य की अमूल्य आधारशिला है।

रायपुर: महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं “धरती आबा” जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में “धरती आबा” (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।

प्रारंभिक जीवन और चेतना का उदय

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

बिरसा संप्रदाय और सामाजिक सुधार

क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से “धरती आबा” कहने लगे।

उलगुलान (महान विद्रोह) की शुरुआत

उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिक्षु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमीन्दारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें ‘धरती आबा’ कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” अर्थात “हमारा देश, हमारा राज” का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।

महानायक का बलिदान

1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने “डोम्बारी बुरु पहाड़ी” पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।

ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 – CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।

वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, ‘खुटकट्टी प्रणाली’ का विनाश और ‘दिकू’ अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: “अबुआ राज एतेर जना, महारानी राज तुदु जना” जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। “जल, जंगल और ज़मीन”की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।

आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की।  भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुये बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

रायपुर: लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में बस्तर संभाग में आर.आर.पी. और आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आर.टी.ओ. और एस.पी. कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सी.आई.आर.एफ. और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस (appliances) उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसम्बर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।

श्री बंसल ने सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत/यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की निविदा प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे कार्यों जिनकी निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को जल्द जारी करने को कहा। उन्होंने भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जून-2027 के पहले मरम्मत किए जा सकने वाले सड़कों की सूची बनाने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर उन्हें नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और नए बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री शशांक पाण्डेय और उप सचिव श्रीमती अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

रायपुर: 15 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है जब भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर दिल्ली के महलों, मुगलों के युद्धों और अंग्रेजों की चालों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत का असली इतिहास जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे लिखा गया है। वह इतिहास उन आदिवासियों ने लिखा है जिन्होंने कभी किताबों में अपना नाम नहीं मांगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए प्राण दे दिए। उन्हीं वीरों को याद करने के लिए केन्द्र सरकार के आह्वान पर वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

धरती आबा बिरसा मुंडा से शुरू हुई यह यात्रा-

जनजातीय गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। उन्होंने नारा दिया था – ‘अबुआ दिशोम रे अबुआ राज‘ यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। अंग्रेजों ने उन पर जमींदारी, बेगार और धर्मांतरण का जो तंत्र थोपा था, उसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। 2021 में जब केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास के सच के साथ न्याय था। भुला दिए गए महानायक बिरसा मुंडा अकेले नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान सबसे बड़ा और सबसे कम दर्ज हुआ है।

तिलका मांझी ने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब 1857 की क्रांति का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सिद्धो-कान्हो ने संथाल हूल का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गईं। अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह- ये नाम इतिहास की किताबों के हाशिये पर रह गए। जनजातीय गौरव दिवस इन सभी नामों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है।

जनजातीय परम्पराओं को शिखर तक ले जाने छत्तीसगढ़ सरकार निभा रही अहम भूमिका

छत्तीसगढ़ को यूं ही आदिवासियों का प्रदेश नहीं कहा जाता है। यहां की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जनजातीय समाज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जशपुर से लेकर कोरबा तक, इस प्रदेश की आत्मा आदिवासी संस्कृति में बसती है। इसलिए जब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ एक शासकीय कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान का उत्सव होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आदिवासी अस्मिता, विकास और स्वाभिमान को पहचान दिलाने अनवरत प्रयास कर रही है।

प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के अपने जनजातीय नायकों को सामने लाया। बिरसा मुंडा के साथ-साथ यहां शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। सोनाखान के इस वीर ने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। सरकार ने रायपुर में उनकी भव्य प्रतिमा, संग्रहालय और उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन शुरू किए। इसी तरह शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह, रानी दुर्गावती जैसे नायकों पर किताबें, नाटक और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपने गांव-शहर में इतिहास के वास्तविक नायकों के बारे में जान सकें।

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में आज भी करोड़ों आदिवासी भाई-बहन अपनी भाषा, बोली, पारम्परिक नृत्य, पुरखों से पूजे जा रहे देवी-देवता, अपनी खेती को बचाए हुए हैं। बस्तर का पंडुम, सरगुजा का करमा नृत्य, जशपुर का सुआ नृत्य सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं हैं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित धरोहर हैं। जनजातीय गौरव दिवस हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब आदिवासी को शहर जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी की पहचान को बचाते हुए उसे आगे बढ़ाना है।

जनजातीय गौरव दिवस की असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का मौका दें। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करें। उनके उत्पादों- महुआ, तेंदूपत्ता, बांस शिल्प, लौह शिल्प को समुचित बाजार दें। उन्हें पिछड़ा न कहकर, भारत का मूल निवासी और गौरव कहें। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने अपने जंगल के बेटों को भुला दिया, वो अपनी वास्तविक जड़ों से कोसों दूर हो गया। इसलिए 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा को याद नहीं करना है, बल्कि यह संकल्प दोहराना है कि हम आदिवासी गौरव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब तक आदिवासी गौरवान्वित नहीं होगा, तब तक भारत गौरवान्वित नहीं हो सकता।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित FTA  एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक स्थापित करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक संभाग में FTA जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज इसकी घोषणा की। वे रायपुर में विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 निर्यातकों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत द्वारा हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से खुलने वाले नए अवसरों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करना तथा विभिन्न उत्पादों के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार कर इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

निर्यातकों को मिलेगा व्यापक मार्गदर्शन और सहयोग

सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री रजत कुमार ने बताया कि घोषित कार्ययोजना के तहत छत्तीसगढ़ में एक FTA एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो निर्यातकों को निर्यात की तैयारी के शुरुआती चरण से लेकर FTA के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने तक संपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी में FTA गाइडबुक तैयार करेगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। साथ ही विभिन्न देशों में अलग-अलग उत्पादों पर लागू आयात शुल्क तथा प्रत्येक व्यापार समझौते के अंतर्गत मिलने वाली शुल्क रियायतों का देशवार विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश के जमीनी स्तर तक इन समझौतों की जानकारी पहुंचाने के लिए सभी संभागों में FTA  की  कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक जिले के हितधारक FTA के लाभ, प्रावधानों और उपलब्ध अवसरों को समझ सकें। इसके अलावा उद्योग संचालनालय में एक  FTA हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा, जो निर्यातकों को  FTA से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन, सुविधा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

कच्चे माल से तैयार उत्पादों तक मूल्य संवर्धन पर जोर

मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपने इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ताकि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़कर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बना जा सके।उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े बाजारों के द्वार खोल दिए हैं और छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बने।

दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा छत्तीसगढ़ का निर्यात

पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें प्रमुख रूप से चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम प्रमुख उत्पाद रहे। इसके साथ ही शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को अब कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है। इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।

निर्यात संवर्धन नीति से दोगुना निर्यात करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना तथा भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है।

आज घोषित चार सूत्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के बड़े औद्योगिक निर्माताओं से लेकर वन उपज आधारित उद्यमों और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों तक सभी निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों का लाभ दिलाना है, ताकि राज्य निर्धारित निर्यात लक्ष्य को हासिल कर सके।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में निवेशकों और नागरिकों को अनुकूल माहौल मिल सके।

नवा रायपुर में पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा आधुनिक विद्यालय परिसर

बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कुल 960 सीटें रहेंगी, जिनमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी होंगे। इसमें 25 प्रतिशत आर.टी.ई. (त्ज्म्) सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।

अनुबंध और गुणवत्ता

अनुबंध की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर केवल एक बार 10 वर्ष के लिए (अधिकतम 40 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (ज्ञच्प्) तय किए गए हैं।

राज्य के 5 संभागों के 207 स्कूलों को ओएमटी (व्डज्) मॉडल पर चलाने की समीक्षा

राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय भवनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, राज्य के 5 संभागों के 207 विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा।

शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क

वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आर.टी.ई. की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी।

बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को गति

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस उच्च-स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के त्रयोदशी संस्कार में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

 रायपुर: भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।

पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े

पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार   191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।