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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कबीरधाम में छह दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर….

रायपुर: कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की पहल पर 24 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक छह दिवसीय विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला कबीरधाम द्वारा आयोजित इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच, नेत्र जांच तथा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की हृदय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के अलग-अलग सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर आयोजित कर लोगों को उनके नजदीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल और निर्देश पर आयोजित इस स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान करना और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर उपचार से जोड़ना है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को इन सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय अथवा बड़े अस्पतालों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

*छह दिनों तक अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर*

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहारा में सोनोग्राफी जांच एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित होगा। 25 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी और नेत्र जांच की जाएगी। 26 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में भी दोनों जांच सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसी क्रम में 27 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर में सोनोग्राफी, नेत्र जांच और हृदय जांच शिविर लगाया जाएगा। 28 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरेगांव में भी तीनों प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी। वहीं 29 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेंगाखार में सोनोग्राफी, नेत्र एवं हृदय जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कबीरधाम में छह दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

*चिरायु कार्यक्रम के तहत बच्चों की हृदय जांच*

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान और उपचार की व्यवस्था है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क हृदय जांच की जाएगी। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बच्चों की जांच, आवश्यकतानुसार ईको जांच और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरतमंद बच्चों को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने की व्यवस्था भी रहेगी। इस कार्यक्रम में सत्य साईं अस्पताल का सहयोग लिया जा रहा है।

बच्चों में जन्म से हृदय में छेद, शरीर में नीलापन, सांस फूलना, बार-बार निमोनिया होना, कमजोरी, दूध पीते समय जल्दी थक जाना तथा वजन और शारीरिक विकास में कमी जैसे लक्षण जन्मजात हृदय रोग के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार की सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

*ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी सुविधा*

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित यह अभियान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक ओर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जैसी आवश्यक जांच की सुविधा निःशुल्क मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नेत्र संबंधी समस्याओं की पहचान और बच्चों के हृदय रोगों की जांच का अवसर भी मिलेगा। अलग-अलग विकासखंडों में शिविर लगाने से अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं, बच्चों के अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उपलब्ध निःशुल्क जांच सुविधाओं का लाभ उठाएं। समय पर जांच, बीमारी की पहचान और उचित उपचार से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव की दिशा में यह अभियान उपयोगी साबित हो सकता है।

राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और स्टार्टअप नवाचारों का प्रदर्शन….

रायपुर: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (प्प्ज्थ्) में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक क्षमताओं और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ राज्य की रेजिडेंट कमिश्नर सुश्री श्रुति सिंह ने किया।

उद्घाटन के पश्चात रेजिडेंट कमिश्नर ने पवेलियन में लगाए गए विभिन्न विभागों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और अन्य प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल संचालकों एवं प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदर्शित उत्पादों, सेवाओं, नवाचारों और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत नवाचारों, नए व्यावसायिक विचारों तथा तकनीक आधारित उत्पादों में रुचि दिखाई। इस दौरान उद्यमियों के प्रयासों और उनके उत्पादों की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का रेजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह ने किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक उपलब्धियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक प्रस्तुत की गई है। यह मंच राज्य के कारीगरों, लघु उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को देश-विदेश के खरीदारों, निवेशकों एवं व्यावसायिक प्रतिनिधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का उद्देश्य राज्य के उत्पादों और उद्यमों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने तथा व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना है।

सुरक्षा, विश्वास और विकास से जनजातीय गौरव का पुनर्जागरण: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा….

रायपुर: किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।

स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य ‘सुरक्षा, विश्वास और विकास’ इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन जनजातीय परिवारों के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है, जो पीढ़ियों से भयमुक्त जीवन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।

बदली हुई परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को सतत मजबूत रखने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने तथा विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा का उद्देश्य केवल हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे निर्भय होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें।

हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि विकास और जनभागीदारी से भी स्थापित होगी। जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है, वहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, तब शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए भी संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी युवा का हथियार छोड़कर शिक्षा, कौशल, रोजगार और परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटना केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और विश्वास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला कदम है।

बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयां और अतीत की परिस्थितियां किसी भी गांव के विकास में स्थायी बाधा न बनें। शासन की पहुंच अंतिम बसाहट तक हो और वहां के लोगों को भी वही सुविधाएं तथा अवसर मिलें, जिनके वे समान रूप से अधिकारी हैं।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। यह अभियान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनकी बसाहटें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रही हैं।

जून 2026 तक छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों के जीवन में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जुड़ी है। किसी दूरस्थ गांव में पक्का घर बनना, स्वच्छ पेयजल पहुंचना या आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होना वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ केवल स्वीकृति तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग का हिस्सा 39.01 प्रतिशत (9.86 लाख) है। पीएम-जनमन योजना शत-प्रतिशत पीवीटीजी जनजातियों हेतु समर्पित है। राज्य में कुल पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत (7.89 लाख) है। आवास किसी परिवार के लिए केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार है। हमारा प्रयास है कि पात्र परिवारों को आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाए।

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं का विस्तार भी विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के दूसरे बैच में 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। इन सड़कों और पुलों से दूरस्थ गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसलिए उसके विकास की योजना भी स्थानीय आवश्यकताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप बननी चाहिए। ग्रामसभा और ग्राम पंचायत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विषयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है।

हमारी सोच है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग तय करें। किस बसाहट में सड़क की जरूरत है, कहां पेयजल की समस्या है, किन परिवारों को आवास चाहिए और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के कौन से अवसर तैयार हो सकते हैं, इनका बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं। शासन की भूमिका इन प्राथमिकताओं को योजनाओं, संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से पूरा करने की है।

केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए तैयार इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को गांव की जरूरतों से जोड़ने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज के साथ धान्य, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित हों। इससे जनजातीय परिवारों की आय बढ़ेगी और परंपरागत ज्ञान एवं उत्पादन पद्धतियों को भी नई पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। जब कोई महिला अपनी आय अर्जित करती है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं को नए तकनीकी कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में सौर ऊर्जा क्षेत्र की ‘सोलर दीदी’ पहल भी उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की जानकारी देने, संभावित हितग्राहियों की पहचान करने और उनकी स्थापना प्रक्रिया में सहयोग कर रही हैं। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

पंचायतों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विकास कार्यों पर होने वाला व्यय स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार तथा कौशल विकास के अवसर मिलें।

जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के अवसरों से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास ऐसे आधार हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्मित होगा। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केवल विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

इन सेवाओं तक पहुंच, उनकी गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूरस्थ गांवों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तथा पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था इसी व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। साथ ही, स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जनजातीय युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ें, यही समावेशी विकास की वास्तविक पहचान होगी।

हमारी विकास दृष्टि में योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से तय नहीं होती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके संघर्ष के मूल संदेश- ‘स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना’ को अपने कार्यों में उतारें। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवार को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभा सशक्त बने और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले।

जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना हमारा संकल्प है। उसकी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके अधिकारों, स्वाभिमान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सके, उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के असीम अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का यह मार्ग ही जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी….

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।  इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और पोषण

विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है।  विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

आजीविका और डिजिटल पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में ‘डिजिटल समावेशन’ के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।  इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से बनेगा विकसित भारत – उप मुख्यमंत्री अरुण साव….

रायपुर: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में पथ विक्रेताओं से सीधे संवाद कर उनके व्यवसाय, परिवार और पीएम स्वनिधि योजना से उनके कार्यों व जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने ऑडिटोरियम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल का भी अवलोकन किया। सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू और श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकांत राठौर भी महोत्सव में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत ‘उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम’ की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहनतकश लोगों की परेशानियों को समझकर पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकालकर बैंकों से जोड़ने और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा।

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच और संवेदना झलकती है। कोरोना के भयावह दौर में जब सड़कें सूनी थीं, काम-धंधे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार तथा परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे छोटे-मोटे कारोबार करने वालों की चिंता की। उन्होंने जून-2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।

श्री साव ने पथ विक्रेताओं से कहा कि वे अपने काम को कभी छोटा न समझें। रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोग शहर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मेहनत से न केवल उनके परिवार चलते हैं, बल्कि शहरों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का लक्ष्य योजना के तीसरे चरण तक पहुंचकर 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पीएम स्वनिधि महोत्सव में ऑडिटोरियम ऐसे कारोबारियों से भरा होगा, जिन्होंने तीसरे चरण का ऋण प्राप्त कर लिया होगा और जिनके पास यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होगा।’

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में जरूरतमंदों को बिना गारंटर के ऋण मिलता है। समय पर ऋण की किस्त पटाने वालों को सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी मिलता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम में वर्ष 2030 तक 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक शहर के 33 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आर्थिक रुप से सशक्त बनें।

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक लाख 23 हजार से अधिक पथ विक्रेता योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता के साथ राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंकों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स तक योजना का लाभ पहुंचाएं। उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री नीलेशकुमार क्षीरसागर, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा सहित पार्षदगण, रायपुर संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि एवं पीएम स्वनिधि के लाभार्थी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

*मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी जिले को 3 नए 33/11 केव्ही सब स्टेशन की बड़ी सौगात, पुतरीचोरा, गड़ाकाटा और बागबहार में स्थापित किए जाएंगे नए विद्युत सब स्टेशन, ग्रामीण इलाकों के विद्युत अधोसंरचना को मिलेगी नई मजबूती, क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का जताया आभार….*

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*मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दी जिले को 3 नए 33/11 केव्ही सब स्टेशन की बड़ी सौगात*

*पुतरीचोरा, गड़ाकाटा और बागबहार में स्थापित किए जाएंगे नए विद्युत सब स्टेशन*

*ग्रामीण इलाकों के विद्युत अधोसंरचना को मिलेगी नई मजबूती, क्षेत्र वासियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का जताया आभार*

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में तीन नए 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। इसके तहत पुतरीचोरा, गड़ाकाटा और बागबहार में नए सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इन सब स्टेशनों के बनने से संबंधित क्षेत्रों में लंबे समय से बनी विद्युत आपूर्ति की समस्या दूर होगी तथा ग्रामीणों को बेहतर, सुचारु और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।इन सब स्टेशनों की स्वीकृति से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने विद्युत सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

*जशपुर बन रहा विद्युत अधोसंरचना का नया केंद्र*

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में विद्युत अधोसंरचना का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। जिले को विद्युत सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से बड़े विद्युत केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सब स्टेशनों का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है।इसी क्रम में हर्राडांड में प्रदेश के पांचवें 400/200 केवी विद्युत केंद्र की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं बगीचा में 132 केवी विद्युत केंद्र तथा फरसाबहार में 132 केवी विद्युत केंद्र की स्वीकृति भी जिले की विद्युत क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही जिले में सालियाटोली,विपतपुर, भगोरा, समडमा,मैनी, रेडे,पालीडीह,खूंटेरा एवं चेटबा में 33/11 केवी विद्युत सब स्टेशनों की स्वीकृति मिल चुकी है।

*ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी बेहतर बिजली सुविधा*

नए विद्युत सब स्टेशन स्थापित होने से बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे लो-वोल्टेज, ओवरलोडिंग और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। कृषि, घरेलू उपयोग, छोटे उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों और अन्य विकास कार्यों को भी बेहतर विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

जशपुर जिले में लगातार हो रहे विद्युत अधोसंरचना के विस्तार से आने वाले समय में जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बड़े विद्युत केंद्रों से लेकर गांवों तक सब स्टेशनों की स्थापना की यह पहल जशपुर को विद्युत सुविधाओं के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

जनजातीय अस्मिता, शौर्य और संस्कृति का गौरवशाली उत्सव : छत्तीसगढ़ से गूंजेगा स्वाभिमान और राष्ट्रनिर्माण का संदेश….

रायपुर: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन बनेगा ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक चेतना और समावेशी विकास का संगम भारत की सभ्यता का इतिहास केवल राजवंशों, साम्राज्यों और सत्ता परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि उन असंख्य समुदायों के संघर्ष, त्याग, परंपराओं और जीवन मूल्यों की अमर कहानी भी है, जिन्होंने सदियों से इस राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बनाए रखा। भारतीय इतिहास के इस विराट स्वरूप में जनजातीय समाज का योगदान अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायी रहा है। प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सामुदायिक जीवन की उदात्त परंपरा, स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण और अन्याय के विरुद्ध अदम्य प्रतिरोध जनजातीय जीवनदर्शन की विशिष्ट पहचान रहे हैं। इसी ऐतिहासिक चेतना को राष्ट्रीय सम्मान और नई पीढ़ी की स्मृतियों में प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण अवसर है—जनजातीय गौरव दिवस।

महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह जनजातीय समाज की अस्मिता, सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक शौर्य और विकास की नई संभावनाओं का सशक्त प्रतीक बनेगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों की सहभागिता से जनजातीय इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत को व्यापक जनचेतना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की जीवंत पाठशाला रही है। यहां की पर्वत शृंखलाओं, घने वनों, नदियों और ग्राम्य जीवन में ऐसी असंख्य ऐतिहासिक स्मृतियां समाहित हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक स्वरूप को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती हैं। बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को समृद्ध किया है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व एक ऐसे महानायक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने अल्पायु में ही औपनिवेशिक शासन, शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनचेतना का संचार किया। उनका ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, सामाजिक अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा का जनांदोलन था। उन्होंने अपने समाज को संगठित कर स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्र जीवन के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि राष्ट्रप्रेम और परिवर्तन की चेतना किसी पद, प्रतिष्ठा या संसाधन की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प और जनविश्वास के बल पर साधारण परिस्थितियों में जन्मा व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास भी ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्वों और जनसंघर्षों से आलोकित है। सोनाखान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अन्याय और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बलिदान छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। इसी प्रकार बस्तर के महान जननायक वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में वर्ष 1910 का ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह जनजातीय समाज के साहस, संगठन और प्रतिरोध की अद्वितीय मिसाल बना। इन महानायकों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की रक्षा का भी संकल्प है।

जनजातीय गौरव दिवस का वास्तविक महत्व इसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण में निहित है। यह अवसर उन संघर्षशील समुदायों के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित करता है, जिनकी गौरवगाथाओं को इतिहास लेखन में अपेक्षित स्थान हमेशा नहीं मिल पाया। जनजातीय नायकों का स्मरण केवल अतीत के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला सांस्कृतिक दायित्व है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान देने की पहल ने इस गौरवशाली विरासत के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और सांस्कृतिक योगदान को राष्ट्रीय चेतना में अधिक प्रमुखता से स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन इसी व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है, जहां ऐतिहासिक गौरव का सम्मान और आधुनिक विकास की आकांक्षाएं एक साथ दिखाई देंगी।

इस संदर्भ में नवा रायपुर अटल नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित यह संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्यगाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह केवल ऐतिहासिक स्मृतियों को सहेजने का स्थान नहीं, बल्कि उन महान बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जिन्होंने स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहां जनजातीय समाज की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की बदलती तस्वीर भी प्रस्तुत की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले प्रदर्शनी स्टॉलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचेगी और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास की सार्थकता केवल भौतिक अधोसंरचना के विस्तार में नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में निहित है। जनजातीय समाज के संदर्भ में यह दृष्टिकोण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता, परंपरागत ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहरे संबंध को संरक्षित रखते हुए विकास की संभावनाओं का विस्तार करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति भारतीय सांस्कृतिक विविधता का अनमोल अध्याय है। यहां के लोकगीतों की मधुरता, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की लय, लोकनृत्यों की सामूहिकता, हस्तशिल्प की कलात्मकता और उत्सवों की जीवंत परंपरा में सदियों से संचित जीवनानुभव प्रतिबिंबित होते हैं। बस्तर का गौर नृत्य, सरगुजा अंचल की लोकपरंपराएं, जनजातीय चित्रकला, धातुशिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक कृषि पद्धतियां केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की समृद्ध ज्ञान परंपरा भी हैं।

आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब जनजातीय समाज की प्रकृति-केंद्रित जीवनदृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो उठती है। जंगल को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानने वाली परंपरा; जलस्रोतों के संरक्षण की सामुदायिक चेतना और जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता आधुनिक विकास को मानवीय तथा पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करने की क्षमता रखती है।

जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाली गतिविधियां इस आयोजन को विशेष अर्थ प्रदान करती हैं। निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक आंदोलनों, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से परिचित होंगे।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय उसे अनुभव, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई विद्यार्थी भगवान बिरसा मुंडा , वीर नारायण सिंह के बलिदान अथवा गुंडाधुर के भूमकाल आंदोलन के बारे में जानता है, तब वह केवल ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित नहीं होता, बल्कि साहस, न्याय, समानता, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम जैसे जीवन मूल्यों को भी आत्मसात करता है।

नई पीढ़ी को यह समझाना आवश्यक है कि जनजातीय समाज भारतीय सभ्यता की परिधि पर स्थित कोई अलग इकाई नहीं, बल्कि उसकी मूल सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। उसकी भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, लोकविश्वास और ज्ञान प्रणालियां भारत की बहुलतावादी पहचान को समृद्ध करती हैं। इस विविधता का संरक्षण ही राष्ट्रीय एकता को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है।

जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का भी सशक्त संदेश देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक क्षेत्र, समुदाय अथवा वर्ग के संघर्ष का परिणाम नहीं थी। इसमें देश के गांवों, वनों, पर्वतीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य वीरों का योगदान समाहित है। जनजातीय समाज के बलिदान और संघर्ष को उचित सम्मान देना भारतीय इतिहास के प्रति न्याय करने के साथ ही राष्ट्रीय कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है।

आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे समय में जनजातीय समाज की भागीदारी को विकास की मुख्यधारा में सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल उन्नयन, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, वन आधारित आजीविका, आधुनिक कृषि तकनीक और रोजगार के अवसरों से जनजातीय युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ना समावेशी विकास की महत्वपूर्ण शर्त है।

इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरागत अधिकारों और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। वास्तविक प्रगति वही है, जिसमें आधुनिकता के अवसर और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण परस्पर पूरक बनें।

भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान के बिना समृद्धि अधूरी है और सामाजिक न्याय के बिना विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी संघर्षगाथा आज भी समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सामूहिक हितों की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है।

धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला जनजातीय गौरव दिवस इसलिए केवल एक राज्य स्तरीय समारोह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक चेतना और भविष्य की आकांक्षाओं का एक प्रेरक संगम है। यह आयोजन जनजातीय वीरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने तथा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करेगा।

जनजातीय गौरव दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस समाज ने सदियों तक अपनी संस्कृति, प्रकृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उसकी विरासत केवल अतीत की स्मृति बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विकसित भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति बननी चाहिए।

भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और असंख्य ज्ञात-अज्ञात जनजातीय महानायकों का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक विविधता, सामूहिक चेतना और आत्मसम्मान में निहित है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा से जनजातीय गौरव दिवस पर उठने वाला स्वाभिमान का यह स्वर पूरे राष्ट्र को संदेश देगा कि जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, अस्मिता और उज्ज्वल भविष्य की अमूल्य आधारशिला है।

भगवान बिरसा मुंडा की जयती 15 नवंबर पर विशेष, आदिवासी अस्मिता और साँस्कृतिक के रक्षक, महान क्राँतिकारी भगवान बिरसा मुँडा….

रायपुर: महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं “धरती आबा” जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में “धरती आबा” (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।

प्रारंभिक जीवन और चेतना का उदय

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

बिरसा संप्रदाय और सामाजिक सुधार

क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से “धरती आबा” कहने लगे।

उलगुलान (महान विद्रोह) की शुरुआत

उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिक्षु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमीन्दारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें ‘धरती आबा’ कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” अर्थात “हमारा देश, हमारा राज” का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।

महानायक का बलिदान

1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने “डोम्बारी बुरु पहाड़ी” पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।

ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 – CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।

वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, ‘खुटकट्टी प्रणाली’ का विनाश और ‘दिकू’ अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: “अबुआ राज एतेर जना, महारानी राज तुदु जना” जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। “जल, जंगल और ज़मीन”की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।

आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की।  भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुये बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, मंजूरी प्राप्त निविदा वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश….

रायपुर: लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में बस्तर संभाग में आर.आर.पी. और आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आर.टी.ओ. और एस.पी. कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सी.आई.आर.एफ. और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस (appliances) उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसम्बर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

श्री बंसल ने सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत/यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की निविदा प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे कार्यों जिनकी निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को जल्द जारी करने को कहा। उन्होंने भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जून-2027 के पहले मरम्मत किए जा सकने वाले सड़कों की सूची बनाने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर उन्हें नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और नए बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री शशांक पाण्डेय और उप सचिव श्रीमती अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय……

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

सड़क, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन एवं पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका के निर्माण तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य की घोषणा की।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। कंतेली में महाविद्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका का निर्माण हमारी भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा से प्रेरणा देगा।

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसानों की मेहनत और समृद्धि से ही प्रदेश की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि लागत में राहत देने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें निर्धारित समय पर भुगतान प्राप्त हो।

प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान का विक्रय करता है, तब भी उसे सत्यापित रकबे के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती के लिए आर्थिक संबल मिले और वे अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कृषि संबंधी निर्णय ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21 हजार 340 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मविश्वास और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधन पहुंचने से परिवार और समाज दोनों सशक्त होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार माताओं-बहनों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

श्रीरामलला दर्शन योजना से पूरी हो रही वरिष्ठजनों की आस्था

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीरामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के श्रद्धालुओं, विशेषकर वरिष्ठजनों को अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम से छत्तीसगढ़ का गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। माता कौशल्या की यह पावन धरती भगवान श्रीराम का ननिहाल है। प्रदेशवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए सरकार इस योजना का संचालन कर रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को संवेदनशील एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

डिजिटल सेवाओं से ग्रामीण नागरिकों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बना रही है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता कम होगी तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं की दूरी कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल सकती है। साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक जिले की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब प्रदेश का प्रत्येक जिला, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और अधोसंरचना के विकास के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले के नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास के नए अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में जिले की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

मुंगेली जिले में विकास की बयार : उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने मुंगेली जिले को 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुंगेली जिले में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे आने वाले समय में नगरीय सुविधाओं के विस्तार और शहर के व्यवस्थित विकास को नई गति मिलेगी।

मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने जिले में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक श्री धर्मजीत सिंह, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।