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किसानों की सुविधा सर्वोपरि, रकबा सुधार के लिए बालोद जिला प्रशासन की त्वरित पहल….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों एवं जिला प्रशासन बालोद की त्वरित कार्यप्रणाली से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों में पोर्टल पर शून्य रकबा अथवा अन्य फसल प्रदर्शित होने संबंधी तकनीकी त्रुटियों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय के लिए आसानी से टोकन प्राप्त हो रहे हैं।

दस्तावेज सत्यापन के बाद शून्य रकबे की त्रुटि सुधरी, धान बेचने के लिए तैयार हुए किसान पीयूष

ग्राम मेड़की के कृषक श्री पीयूष कुमार साहू ने बताया कि प्रारंभ में ऑनलाइन पोर्टल पर उनका धान का रकबा लगभग शून्य प्रदर्शित हो रहा था। शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने तथा सहकारी समिति स्तर पर चलाए जा रहे त्वरित निराकरण की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ मेड़की सोसायटी में संपर्क किया। समिति द्वारा तत्परतापूर्वक उनके संपूर्ण रकबे का पुनः पंजीयन एवं सत्यापन कर त्रुटि का निराकरण किया गया। श्री साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका रकबा पूरी तरह अपडेट हो चुका है और वे ऑनलाइन या समिति स्तर के टोकन के माध्यम से अपना धान बेचने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि शासन द्वारा खोले गए एग्रीस्टैक पोर्टल का लाभ उठाते हुए अपनी सोसायटी में जाकर रकबे का निराकरण कराएं।

शून्य रकबे की त्रुटि सुधरने से धान विक्रय की राह हुई आसान

एग्रीस्टैक पंजीयन से कटा टोकन, किसान पवन ने व्यवस्था को सराहा

इसी प्रकार मेढ़की उपार्जन केंद्र में धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने पहुंचे ग्राम खरथुली के कृषक श्री पवन कुमार ने बताया कि शुरुआत में रकबा शून्य दिखने के कारण उनका टोकन नहीं कट पा रहा था, जिससे वे काफी चिंतित थे। समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने जानकारी दी गई। इसके पश्चात् श्री पवन कुमार ने अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण कराया, जिसके कुछ ही समय पश्चात पोर्टल पर रकबा अपडेट हो गया और उनका टोकन आसानी से कट गया। समस्या के त्वरित समाधान से उत्साहित श्री पवन कुमार ने उपार्जन केंद्र की सुचारू व्यवस्था की सराहना करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।

मुख्य सचिव विकासशील ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की…..

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और प्रस्तावित बजट की समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित प्रस्तावों एवं उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर एवं संचालक समीधा सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हलबी, गोंडी और भतरी जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें, द्विभाषी शब्दकोश तथा शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ, सहभागिता और राज्य भाषा में सहज संक्रमण को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया।

बैठक में बस्तर क्षेत्र के लिए जिलावार एवं कक्षावार विवरण तथा बस्तर जिले में पायलट पहल से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। स्वास्थ्य, पोषण और रोग उन्मूलन मिशन कुपोषण प्रभावित पीवीटीजी क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित क्रेच के संचालन तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल डिजीज के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना से जनजातीय समुदायों को उन्नत निदान, उपचार और क्षमता निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की

जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय एवं संस्थागत स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई। आजीविका, कृषि, जल संसाधन और जनजातीय संस्कृति क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि एवं जल संसाधन विकास के अंतर्गत मिलेट्स, दलहन, देशी धान, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण संरचनाओं तथा एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण व विपणन को मजबूत करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, शिल्प क्लस्टर, इको-टूरिज्म, जनजातीय प्रतिभा खोज, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण तथा पवित्र स्थलों व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। अबूझमाड़ (बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र) सहित पीवीटीजी के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को कार्य योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों तथा चरणबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं से किया आत्मीय संवाद, सफलता के साथ अच्छे नागरिक बनने का दिया संदेश….

रायपुर: उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कोतरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में विद्यार्थियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के साथ एक अच्छा नागरिक बनना भी जरूरी है। सफलता कम मिले तो निराश न हो। कठिन परिस्थितियों में भी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। जल्दी सफलता मिलने पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें।

श्री साव ने महाविद्यालय की व्यवस्थाओं और सुंदर परिसर की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस महाविद्यालय का संचालन महानगरों के स्तर की व्यवस्थाओं के साथ हो रहा है। यहां के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के एनएसएस शिविर में शामिल होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। विद्यार्थियों की ये उपलब्धियां लोरमी को पहचान दिलाएंगी।

’जीवन की चुनौतियों से घबराएं नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे युवा’

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने टेबल टेनिस में लगातार चार वर्षों से महाविद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। छात्र-छात्राओं के रक्तदान की सराहना करते हुए श्री साव ने कहा कि रक्तदान महादान है। यह किसी जरूरतमंद को जीवन देने का सबसे बड़ा सेवा कार्य है। युवाओं का यह सेवाभाव समाज के लिए प्रेरणादायी है।

श्री साव ने कहा कि युवाओं को अपनी पढ़ाई और खेलों के साथ समाज सेवा के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। जीवन में अपनी सफलता के साथ समाज और देश के लिए भी योगदान देने का भाव रखे। युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से अपना भविष्य संवारे, साथ ही अपने गांव, क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करे।

’जीवन की चुनौतियों से घबराएं नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे युवा’

विकास कार्यों की घोषणा की

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कालेज बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 30 लाख रुपए, मंच के लिए 10 लाख रुपए एवं खेल मैदान के उन्नयन के लिए 40 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पहुंच मार्ग के लिए पहले ही 19 लाख रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. अखिलेश शर्मा, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह, डॉ. उदय जायसवाल और श्री दिनेश साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण, ग्रामीण एवं विद्यार्थी मौजूद थे।

मुख्य सचिव विकासशील ने ई-ऑफिस एवं उपस्थिति रैंकिंग में हुए निरंतर सुधार पर अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई….

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील ने ई-ऑफिस एवं उपस्थिति (अटेंडेंस) रैंकिंग में निरंतर हो रही सुधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दोनों ही क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति देखने को मिल रही है। इस बार 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक की सात माह की संचयी (कम्युलेटिव) रैंकिंग का आकलन भी किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा ई-ऑफिस में उत्कृष्ट काम करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों, मंत्रालय के विभागों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों और जिला कार्यालयों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है।

मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया कि ई-ऑफिस एवं उपस्थिति व्यवस्था में अब तक हुए सुधारों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण कराया जाए। साथ ही, यह भी आकलन किया जाए कि अब तक कितनी प्रगति हुई है और भविष्य में किन क्षेत्रों में और बेहतर सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में फीडबैक सर्वे कराने के निर्देश भी दिए, ताकि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझावों को शामिल किया जा सके।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में ई-ऑफिस एवं उपस्थिति व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें तथा उनके कार्यों की सराहना करें। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को एक आदर्श कार्यालय के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर सुधार की भावना आवश्यक है।

मंत्रालय को आदर्श कार्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए सुधारों का दस्तावेजीकरण और फीडबैक सर्वे कराने के दिए निर्देश

मंत्रालय में आयोजित इस समारोह में मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम से पांचवां स्थान प्राप्त करने वाले विभागों में चिकित्सा शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसम्पर्क विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग को सम्मानित किया। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को ई-ऑफिस के लिए सम्मानित किया गया।

ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव श्रेणी में श्री सच्चिदानंद आलोक को प्रथम स्थान पर सम्मानित किया गया, संयुक्त सचिव स्तर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेद्वी दूसरे स्थान पर रहे और आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूपेंद्र कुमार राजपूत तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह से उप सचिव स्तर के अधिकारियों में चिकित्सा शिक्षा विभाग की उप सचिव लवीना पाण्डेय को प्रथम, जनसम्पर्क विभाग की उप सचिव श्रीमती हेमिन बाघे को दूसरे स्थान पर और सामान्य प्रशासन विभाग उप सचिव श्री पुलक भट्टाचार्य तीसरे स्थान पर रहने पर सम्मानित हुए।

अवर सचिव श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत को प्रथम स्थान पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री पूरन लाल साहू को दूसरे स्थान पर और गृह विभाग के श्री सोनचंद साहू को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

अनुभाग अधिकारी श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पी. दुर्गा को प्रथम स्थान, सामान्य प्रशासन विभाग के श्री हेमंत कुमार कंबलकर को दूसरा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिया खान लोहानी को प्रथम, राजस्व विभाग के श्री शैलेंद्र कुमार पात्रे को दूसरा स्थान और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मोहम्मद शाहिर अंसारी को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जयमनी पहाड़िया को प्रथम स्थान, जेल विभाग के श्री कोमल वर्मा दूसरे स्थान और सामान्य प्रशासन विभाग के श्री प्रदीप कुमार तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया। कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री संदीप कुमार तारम को प्रथम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री प्रभु सिंह राठिया को दूसरे स्थान और सामान्य प्रशासन विभाग के श्री प्रदीप कुमार राय को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

सहायक ग्रेड-3 श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री ऋषिकेश मिर्चे को प्रथम, सहायक ग्रेड-2 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री रामनरेश पाल को दूसरे स्थान पर और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री ओमप्रकाश साहू को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया। इसी तरह से मंत्रालय के समस्त श्रेणियों के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया।

मंत्रालय में समयबद्धता के लिए समय पर उपस्थित होने वाले 10 अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुभाग अधिकारी कांति सूर्यावंशी, आदिम जाति विकास विभाग की वरिष्ठ सचिवालय सहायक प्रमिला यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्री मेलू राम धु्रव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टोनोटायपिस्ट श्री रमाकांत, भृत्य श्री राजकुमार सोरी, आदिम जाति विकास विभाग के निज सचिव श्री हरिश देवांगन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेद्वी, मुख्य सचिव कार्यालय की निज सचिव आराधना साहू, जेल विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री भागेश कुमार धु्रव और मुख्य सचिव कार्यालय के वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्री पुरषोत्तम लाल निषाद को एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक उपस्थिति रैकिंग के लिए सम्मानित किया गया है।

जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन से मजबूत होगा जनविश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता और कार्यकुशलता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की अधिक प्रभावी पहचान की जा सकती है।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं वित्तीय अनुशासन की मजबूत आधारशिला

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

सही लेखा-जोखा सुशासन की पहली सीढ़ी, जवाबदेही से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनसे वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर

इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।

श्री कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार के साथ रचनात्मक समन्वय के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

*मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले में दूसरी रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी…*

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*मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले में दूसरी रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी*

*ओड़िसा के सरडेगा से पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर को जोड़ेगी 218 किलोमीटर रेल लाईन*

*दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 27 अक्टूबर 2026 को जारी किया अधिसूचना*

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जशपुरवासियों को दूसरे रेल लाईन की सौगात दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे ने 27 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक 218 किलोमीटर रेल लाईन परियोजना को हरी झंडी देते हुए,राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार झारखंड के लोहरदग्गा से धर्मजयगढ़ तक की रेल लाईन को विशेष रेल परियोजना में शामिल करते हुए,केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशित कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा प्रभार सम्हालने के महज तीन साल के भीतर ही जिले में दूसरी रेल लाईन की स्वीकृति मिलने से जशपुरवासियों के उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इस रेल लाईन के बन जाने से ओडिसा,छत्तीसगढ़ और झारखंड रेल लाईन से जुड़ जाएंगें। इस प्रस्तावित रेल लाईन के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सरडेगा से पत्थलगांव तक 128 किलोमीटर और पत्थलगांव से अंबिकापुर की दूरी 90 किलोमीटर की है। उल्लेखनिय है कि विशेष रेल लाईन को केंद्र सरकार ने सामान्य परियोजनाओं से अलग, प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में चिन्हांकित किया है। ऐसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय अनुमति और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाती है। इसके लिए अलग से फंड और समय-सीमा तय होती है, ताकि परियोजना को लंबित होने से बचाया जा सके।

*डबल इंजन सरकार के डबल उपहार से जशपुर में उल्लास में डूबा*

तीन साल के कार्यकाल में जशपुर जिले में दूसरी रेल लाईन को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने से जशपुरवासियों का उत्साह और उल्लास इन दिनों देखते ही बनता है। इस दोहरे उपहार से आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के विकास को नई ऊंचाई मिल सकेगी। रेल लाईन के माध्यम से जशपुर,रायगढ़,बिलासपुर,रायपुर,रांची,कोलकाता जैसे बड़े शहरों से संपर्क आसान हो जाएगा। इससे यहां के व्यवसाय का विस्तार हो सकेगा। इसी उम्मीद से जिलेवासी 70 के दशक से लोहरदग्गा कोरबा रेल लाईन की मांग कर रहे थे। जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिखाया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से की मुलाकात……

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जनसेवा और जनसंवाद को विशेष प्राथमिकता देते हुए लगातार आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने नया रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं आगंतुकों से भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से आत्मीयता के साथ चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं, सुझावों और क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से की मुलाकात

मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं, जनहित के मुद्दों तथा विकास से जुड़े विषयों को मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखा। मंत्री ने सभी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके सुझावों एवं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्रीय परिस्थितियों और आम जनता की अपेक्षाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनता से सीधा संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के माध्यम से मिलने वाले सुझाव शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा विकास कार्यों को जनअपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से की मुलाकात

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, जनजातीय परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना भी विभाग की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है।

वहीं, प्रदेश की लोककला, लोकसंस्कृति, पारंपरिक उत्सवों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को मजबूत बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय कलाकारों एवं पर्यटन से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का विकास जनभागीदारी, आपसी समन्वय और सकारात्मक संवाद से ही संभव है। आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल करना जनप्रतिनिधियों एवं सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी….

रायपुर: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि युवा शक्ति ही छत्तीसगढ़ और देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला है। युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीसी का प्रशिक्षण युवाओं को केवल सैन्य सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। ऐसे समय में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

वित्त मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर के लखौली में आयोजित एनसीसी प्रशिक्षण कैंप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एनसीसी कैडेटों से संवाद कर उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के विकास में करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के उत्साह, समर्पण और अनुशासन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर श्री साई प्रसाद, कर्नल श्री रमेश सहित एनसीसी के अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में कैडेट उपस्थित थे।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, आधुनिक संसाधनों और आवश्यक अधोसंरचना के विकास के लिए जो भी जरूरतें होंगी, उनका आकलन कर आगामी बजट में समुचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।

एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

श्री चौधरी ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से संस्थान की आवश्यकताओं का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि संबंधित विभाग के माध्यम से बजट में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से लखौली का एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा।

’सेना, नौसेना और वायुसेना में करियर के साथ राष्ट्रसेवा का गौरवशाली अवसर’

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना युवाओं के लिए उत्कृष्ट करियर के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इन सेवाओं में शामिल होकर युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं को सैन्य जीवन, अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना से परिचित कराने का महत्वपूर्ण मंच है। छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक युवाओं को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्रसेवा के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को लेकर भी सकारात्मक पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण से प्राप्त अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जीवनभर युवाओं के काम आती है।

’सोशल मीडिया के दौर में एकाग्रता और धैर्य बनाए रखना युवाओं के लिए बड़ी चुनौती’

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने युवाओं को डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह देते हुए कहा कि आज का समय तकनीक और सूचना क्रांति का युग है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक ने ज्ञान तथा अवसरों के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इनका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग युवाओं की एकाग्रता तथा समय प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पर लगातार छोटी-छोटी वीडियो सामग्री देखने और बिना उद्देश्य के समय बिताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इससे लंबे समय तक किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। युवाओं को यह समझना होगा कि तकनीक उनके विकास का साधन बने, न कि वे तकनीक के अधीन हो जाएं।

श्री चौधरी ने कहा कि जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। युवाओं को सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचनाओं और विचारों को बिना जांचे-परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना और स्वतंत्र रूप से विचार करना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रति सजग रहने तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने का आह्वान किया।

’स्वस्थ, अनुशासित और जागरूक युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत’

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। इस जनसांख्यिकीय क्षमता का पूरा लाभ तभी प्राप्त होगा, जब युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। उन्होंने युवाओं से नियमित शारीरिक गतिविधियों, खेलकूद, संतुलित दिनचर्या और मानसिक एकाग्रता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने, सामूहिक जिम्मेदारी निभाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर देता है। इससे प्राप्त अनुभव युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अनुसंधान, उद्यमिता, रक्षा सेवाओं सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कैडेटों के साथ अपने जीवन के संघर्ष और सफलता के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उन्होंने अपने समय का अत्यंत अनुशासित ढंग से उपयोग किया। नियमित दिनचर्या और लंबे समय तक एकाग्र होकर अध्ययन करने की आदत ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने युवाओं को बताया कि सफलता के लिए केवल संसाधन और सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

श्री चौधरी ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक युवा को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी बनना हो या सेना, बैंकिंग, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में करियर बनाना हो, प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन और समर्पण सफलता की बुनियाद है। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार के नए अवसरों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

’प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई भारत की पहचान’

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा उत्पादन, तकनीक, विनिर्माण और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत आज रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी उत्पादन और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की वैश्विक मांग देश की बढ़ती तकनीकी और सामरिक क्षमता को प्रदर्शित करती है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भागीदारी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान कर रही है। आज विश्व में भारत की पहचान एक उभरती हुई आर्थिक, तकनीकी और सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। उन्होंने युवाओं से इस बदलते भारत की संभावनाओं को समझने और अपनी प्रतिभा, ज्ञान तथा कौशल के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

श्री चौधरी ने कहा कि तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में युवाओं का जागरूक, जिम्मेदार और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। देश की प्रगति और सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीसी जैसे संगठन युवाओं में राष्ट्रप्रेम, सेवा, एकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं।

’बड़े सपने देखें, संकल्प मजबूत रखें और देश के विकास में योगदान दें’

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कैडेटों से कहा कि वे अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करें। सफलता किसी एक क्षेत्र या पद तक सीमित नहीं है। प्रत्येक युवा अपनी रुचि, योग्यता और मेहनत के आधार पर समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही मार्गदर्शन, बेहतर अवसर और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री चौधरी ने एनसीसी के अधिकारियों और प्रशिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण के साथ देश के भविष्य को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी कैडेटों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा अपनी ऊर्जा, अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।

मुख्य सचिव विकासशील द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा….

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर धान खरीदी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने खरीदी केंद्रों पर सुचारू संचालन करने के लिए अधिकारियों से जमीनी स्तर की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के विभिन्न संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

श्री विकासशील ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे धान खरीदी से जुड़े सभी पहलुओं जैसे बारदाने की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, किसानों को समय पर भुगतान और अवैध धान के परिवहन रोकने की कुशल प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें – शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव….

रायपुर: स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज शिक्षा विभाग के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक अपने शासकीय आवास कार्यालय के सभाकक्ष में लेकर प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रगति, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाए तथा शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। सभी संभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें और जहां शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए विद्यालयों में नियमित अध्यापन, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों तथा दिव्यांग शिक्षकों की पदस्थापना वाले विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निलंबित शिक्षकों के प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की।

*बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो*

शिक्षा मंत्री ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षकों के अवकाश पर जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा की तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तिमाही परीक्षा परिणामों का मूल्यांकन कर कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने तथा अर्धवार्षिक एवं बोर्ड परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी कराने के निर्देश दिए। बैठक में विद्यार्थियों के गणितीय ज्ञान और शब्द ज्ञान के स्तर की संभागवार समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही जिलों में नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की प्रगति पर चर्चा की गई।

*प्रत्येक शनिवार योग और खेल गतिविधियों के लिए कम से कम एक घंटा निर्धारित करें*

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद, योग एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में कम से कम एक घंटे योग एवं खेल गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही स्काउट-गाइड एवं एनसीसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीटीआई) के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में प्रमुख राष्ट्रीय दिवसों, त्योहारों, उत्सवों एवं वीर शहीदों की जयंती पर सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन आयोजनों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनमें राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास किया जाए।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें – शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव

शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों में ‘हमारा स्वच्छ स्कूल’ अभियान के अंतर्गत नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो।बैठक में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की।

उन्होंने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) से संबंधित सेवा पुस्तिका एवं पासबुक सत्यापन की स्थिति की समीक्षा करते हुए माहवार शिविर अथवा बैठक आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेंशन प्रकरणों, निलंबन संबंधी मामलों तथा शिक्षा विभाग से जुड़े न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा।

शिक्षा मंत्री ने संभागों में विद्यालयों से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला मिशन समन्वयकों (डीएमसी) की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित कर समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक में जर्जर शाला भवनों के निर्माण एवं आवश्यक व्यवस्थाओं, विद्यालयों के सेटअप में संशोधन तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं मंत्रोच्चार के लिए ध्वनि यंत्रों के उपयोग की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, स्वच्छता और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी संभागीय अधिकारी नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि शासन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो।