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प्रधानमंत्री आवास योजना से रामकुमार कश्यप के परिवार को मिला पक्का आशियाना….

रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम पेंड्री निवासी श्री रामकुमार कश्यप के परिवार का पक्के घर का सपना साकार हुआ है। सीमित आमदनी के कारण वर्षों तक जर्जर कच्चे मकान में रहने वाला यह श्रमिक परिवार अब सुरक्षित आवास में रह रहा है।

नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पेंड्री निवासी श्री कश्यप के पुराने मकान की छत से बरसात में पानी टपकता था। दीवारों में सीलन और मकान की जर्जर स्थिति से परिवार को परेशानी होती थी। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने संसाधनों से पक्का मकान बनवा सकें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्री कश्यप को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत हुई। यह राशि किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। इसके साथ ही उन्हें रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 90 मानव दिवस की मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता भी मिली।

इन योजनाओं के लाभ से श्री कश्यप ने अपना पक्का मकान बनवाया। अब परिवार को बरसात में छत टपकने और जर्जर दीवारों की चिंता से राहत मिली है। श्री कश्यप ने पक्का आवास मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

गम्हरिया धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं से संतुष्ट किसान, मंगलेश्वर भगत ने बैठने, पेयजल और पारदर्शी टोकन प्रक्रिया की सराहना की….

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान खरीदी का कार्य जारी है। जशपुर जिले के गम्हरिया धान खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं से किसान संतुष्ट हैं।

केंद्र में धान विक्रय के लिए पहुंचे किसान श्री मंगलेश्वर भगत ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और टोकन प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने किसानों के लिए बैठने हेतु कुर्सियों, धूप और बारिश से बचाव के लिए टेंट, स्वच्छ पेयजल और शौचालय सहित उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। बुजुर्ग और दूर-दराज से आने वाले किसानों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है।

श्री भगत ने कहा कि टोकन प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित है। किसानों को समय पर टोकन मिल रहा है और धान की तौल भी समय पर हो रही है। इससे उनका समय बच रहा है और बिचौलियों की परेशानी नहीं हो रही है।

समर्थन मूल्य और आदान सहायता से किसानों को संबल

श्री भगत ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किसानों के लिए लाभकारी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान विक्रय की सुविधा और 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ अगली फसल के लिए आर्थिक संबल मिल रहा है।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों की चिंता को समझा है। केंद्र में अच्छी व्यवस्था देखकर मन खुश हो गया। पहले धान बेचने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब सब कुछ व्यवस्थित है। हम सभी किसान मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं।”

श्री भगत ने जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और केंद्र के कर्मचारियों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार की भी सराहना की। केंद्र में किसानों की शंकाओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। उन्होंने किसानों से समय पर टोकन लेकर निर्धारित केंद्र में ही धान विक्रय करने की अपील की।

नक्सलवाद के साये से समृद्धि के उजाले तक, भारत मंडपम में दिखा नए छत्तीसगढ़ का नया चेहरा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले, राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हुए शामिल…..

रायपुर: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं के रंगों से सराबोर रही। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों और लोक संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह ने राष्ट्रीय राजधानी में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और जीवंत लोक कलाओं की मनमोहक झलक प्रस्तुत की।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, उद्योग और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की व्यापक संभावनाओं वाला राज्य है। प्रदेश में इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, एल्युमिनियम, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश के अपार अवसर उपलब्ध हैं। नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के माध्यम से निवेश, रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यपाल ने देश-विदेश से आए उद्योगपतियों और निवेशकों से छत्तीसगढ़ की संभावनाओं का लाभ उठाने तथा प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विकास से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बोले, राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हुए शामिल

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की वास्तविक शक्ति यहां के मेहनतकश किसान, प्रतिभाशाली युवा, महिलाएं और कुशल शिल्पकार हैं। युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन स्थलों में आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से समृद्ध, औद्योगिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली और सामाजिक रूप से समरस राज्य बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब बदल रही है। जिस बस्तर और छत्तीसगढ़ की चर्चा कभी नक्सलवाद और चुनौतियों के संदर्भ में होती थी, आज वही प्रदेश अपनी समृद्ध जनजातीय विरासत, जीवंत लोक संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास की नई संभावनाओं के साथ देश-दुनिया के सामने नई पहचान बना रहा है। भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नजर आया छत्तीसगढ़ का स्वरूप इसी बदलते दौर की कहानी बयां कर रहा है। यहां परंपरा और आधुनिकता, विरासत और विकास तथा स्थानीय हुनर और आर्थिक संभावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है, जब वे इतनी बड़ी संख्या में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, जनजातीय विरासत और विकास की अनूठी झलक देखने को मिल रही है, जो प्रदेश की बदलती तस्वीर और नई पहचान को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है।

उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और अनूठी लोक परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रदेश की लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसे लोक कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है। गौर, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा जैसे लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन देश-विदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्य सभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज विशेष रूप से उपस्थित थे।

भारत मंडपम के एम्फी थिएटर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण प्रदेश के लोक कलाकारों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं। पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों से सजे कलाकारों ने अपनी नृत्य मुद्राओं, लोक संगीत की मधुर धुनों और तालबद्ध प्रस्तुतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। मांदर, ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज के बीच कलाकारों की ऊर्जावान प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण में उत्सव का रंग भर दिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौर नृत्य के माध्यम से बस्तर की जनजातीय परंपराओं की झलक देखने को मिली, वहीं गौरा-गौरी नृत्य ने प्रदेश की लोक आस्था और परंपराओं से दर्शकों को परिचित कराया। भोजली नृत्य में छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और प्रकृति के प्रति लोक आस्था की अभिव्यक्ति हुई। पारंपरिक वेशभूषा और विशिष्ट नृत्य शैली के साथ प्रस्तुत राउत नाचा ने प्रदेश की लोक परंपराओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया।

सुआ नृत्य की लयबद्ध प्रस्तुति में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की लोक परंपराओं और सामूहिक सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाई दी। पंथी नृत्य के माध्यम से सतनामी समाज की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रदर्शन किया गया, जबकि करमा नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने प्रकृति और सामूहिक उत्सव की भावना को जीवंत कर दिया। अलग-अलग अंचलों की इन लोक नृत्य शैलियों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया।

कलाकारों की रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, लोक वाद्ययंत्र और सामूहिक नृत्य मुद्राएं दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। प्रत्येक प्रस्तुति के साथ छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं का एक नया रंग सामने आया। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों को प्रदेश के ग्रामीण जीवन, जनजातीय संस्कृति, लोक आस्था और उत्सव परंपराओं से परिचित कराया। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या ने छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को व्यापक मंच प्रदान करने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतु सैन, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री राजेश सिंह राणा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार, छत्तीसगढ़ की आवासीय आयुक्त श्रीमती श्रुति सिंह तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उप संचालक श्री पंकज कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पवेलियन का किया भ्रमण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर वहां प्रदर्शित उत्पादों, हस्तशिल्प कलाकृतियों और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बस्तर की पारंपरिक बेलमेटल कला, चांपा के कोसा सिल्क, जनजातीय आभूषणों, हथकरघा वस्त्रों तथा वनोपज आधारित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट उत्पादों की भी जानकारी ली तथा छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किए जाने की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पवेलियन में चित्रकोट जलप्रपात के 3डी वर्चुअल रियलिटी अनुभव की विशेष सराहना की। इस तकनीक के माध्यम से आगंतुकों को बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता का आभासी अनुभव कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करना पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। इससे देश-विदेश के आगंतुक छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं से परिचित हो रहे हैं।

बड़े सपने देखें, लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी लगन से आगे बढ़ें: वित्त मंत्री ओपी चौधरी….

रायपुर: वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर पहुंचे छात्र-छात्राओं से अपने रायपुर स्थित निवास पर आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, करियर, भविष्य की संभावनाओं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बच्चों को बड़े सपने देखने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी लगन, अनुशासन एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

रायगढ़ जिले से आए छात्र-छात्राओं ने रायपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कर वहां की शैक्षणिक गतिविधियों, अध्ययन की सुविधाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने वित्त मंत्री श्री चौधरी से उनके रायपुर निवास पर मुलाकात की। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने उनके निवास का भी भ्रमण किया। वित्त मंत्री ने बच्चों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली।

रायगढ़ से शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर पहुंचे छात्र-छात्राओं ने वित्त मंत्री से की आत्मीय मुलाकात

विद्यार्थियों से मुलाकात ने ताजा की बचपन और छात्र जीवन की स्मृतियां

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ से आए बच्चों से मिलकर उन्हें अपने बचपन और विद्यार्थी जीवन के दिनों की स्मृतियां ताजा हो गईं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति, कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो, तो सफलता की राह बनाई जा सकती है।

रायगढ़ से शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर पहुंचे छात्र-छात्राओं ने वित्त मंत्री से की आत्मीय मुलाकात

श्री चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान अर्जित ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और अनुभव जीवनभर काम आते हैं। उन्होंने बच्चों को अपनी जिज्ञासा बनाए रखने, नई चीजें सीखने और उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार रायगढ़ सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव का दायरा बढ़ाने के साथ उन्हें नई संभावनाओं से परिचित कराती हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को नजदीक से देखने और वहां की व्यवस्थाओं को समझने से विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा तथा अपने भविष्य को लेकर नई सोच विकसित होती है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रायगढ़ के ये विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प के बल पर जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे तथा अपने परिवार, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

धान खरीदी और आदान सहायता से खेती को मिला संबल, किसान अर्जुन राम राजवाड़े ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार….

रायपुर: धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता की व्यवस्था किसानों के लिए आर्थिक संबल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये की दर का लाभ देने के साथ कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र कृषि रकबे पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी प्रति एकड़ आदान सहायता राशि मिलेगी।

सरगुजा जिले के रामपुर धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचे ग्राम नवाबांध निवासी किसान श्री अर्जुन राम राजवाड़े ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने बताया कि धान बेचने के लिए उन्हें उपार्जन केंद्र में सुविधा मिल रही है। श्री राजवाड़े ने कहा कि उपज का उचित मूल्य और आदान सहायता मिलने से खेती के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसान हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री राजवाड़े ने कहा कि कम उत्पादन होने पर भी पात्र किसान को प्रति एकड़ पूरी आदान सहायता राशि मिलने का निर्णय विशेष रूप से राहत देने वाला है। इससे उन किसानों को भी लाभ होगा, जिनके खेत में उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होता है। उनके अनुसार, शासन से मिलने वाली सहायता किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और अगली फसल की तैयारी में उपयोगी साबित होगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरगुजा जिले के 62 हजार 471 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। उनका कुल पंजीकृत कृषि रकबा 67 हजार 929.40 हेक्टेयर है। किसानों की सुविधा के लिए पहले से संचालित 54 उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त सात नए केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 61 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।

जिले के सभी 61 उपार्जन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ की गई है। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। साथ ही किसानों को ‘टोकन तुहर हाथ’ ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। श्री राजवाड़े ने कहा कि खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और आदान सहायता से किसानों को अपनी उपज बेचने तथा खेती जारी रखने में संबल मिल रहा है।

किसानों की सुविधा सर्वोपरि, रकबा सुधार के लिए बालोद जिला प्रशासन की त्वरित पहल….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य शासन की किसान हितैषी नीतियों एवं जिला प्रशासन बालोद की त्वरित कार्यप्रणाली से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों में पोर्टल पर शून्य रकबा अथवा अन्य फसल प्रदर्शित होने संबंधी तकनीकी त्रुटियों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय के लिए आसानी से टोकन प्राप्त हो रहे हैं।

दस्तावेज सत्यापन के बाद शून्य रकबे की त्रुटि सुधरी, धान बेचने के लिए तैयार हुए किसान पीयूष

ग्राम मेड़की के कृषक श्री पीयूष कुमार साहू ने बताया कि प्रारंभ में ऑनलाइन पोर्टल पर उनका धान का रकबा लगभग शून्य प्रदर्शित हो रहा था। शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने तथा सहकारी समिति स्तर पर चलाए जा रहे त्वरित निराकरण की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ मेड़की सोसायटी में संपर्क किया। समिति द्वारा तत्परतापूर्वक उनके संपूर्ण रकबे का पुनः पंजीयन एवं सत्यापन कर त्रुटि का निराकरण किया गया। श्री साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका रकबा पूरी तरह अपडेट हो चुका है और वे ऑनलाइन या समिति स्तर के टोकन के माध्यम से अपना धान बेचने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने जिले के अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि शासन द्वारा खोले गए एग्रीस्टैक पोर्टल का लाभ उठाते हुए अपनी सोसायटी में जाकर रकबे का निराकरण कराएं।

शून्य रकबे की त्रुटि सुधरने से धान विक्रय की राह हुई आसान

एग्रीस्टैक पंजीयन से कटा टोकन, किसान पवन ने व्यवस्था को सराहा

इसी प्रकार मेढ़की उपार्जन केंद्र में धान विक्रय हेतु टोकन कटवाने पहुंचे ग्राम खरथुली के कृषक श्री पवन कुमार ने बताया कि शुरुआत में रकबा शून्य दिखने के कारण उनका टोकन नहीं कट पा रहा था, जिससे वे काफी चिंतित थे। समिति के कर्मचारियों द्वारा किसानों की सुविधा के लिए पुनः ‘एग्रीस्टैक’ पोर्टल खोले जाने जानकारी दी गई। इसके पश्चात् श्री पवन कुमार ने अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण कराया, जिसके कुछ ही समय पश्चात पोर्टल पर रकबा अपडेट हो गया और उनका टोकन आसानी से कट गया। समस्या के त्वरित समाधान से उत्साहित श्री पवन कुमार ने उपार्जन केंद्र की सुचारू व्यवस्था की सराहना करते हुए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।

मुख्य सचिव विकासशील ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की…..

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और प्रस्तावित बजट की समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित प्रस्तावों एवं उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर एवं संचालक समीधा सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हलबी, गोंडी और भतरी जैसी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें, द्विभाषी शब्दकोश तथा शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ, सहभागिता और राज्य भाषा में सहज संक्रमण को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया।

बैठक में बस्तर क्षेत्र के लिए जिलावार एवं कक्षावार विवरण तथा बस्तर जिले में पायलट पहल से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। स्वास्थ्य, पोषण और रोग उन्मूलन मिशन कुपोषण प्रभावित पीवीटीजी क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित क्रेच के संचालन तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल डिजीज के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना से जनजातीय समुदायों को उन्नत निदान, उपचार और क्षमता निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की

जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय एवं संस्थागत स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई। आजीविका, कृषि, जल संसाधन और जनजातीय संस्कृति क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि एवं जल संसाधन विकास के अंतर्गत मिलेट्स, दलहन, देशी धान, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण संरचनाओं तथा एफपीओ के माध्यम से प्रसंस्करण व विपणन को मजबूत करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, शिल्प क्लस्टर, इको-टूरिज्म, जनजातीय प्रतिभा खोज, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण तथा पवित्र स्थलों व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। अबूझमाड़ (बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र) सहित पीवीटीजी के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को कार्य योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण सहित आधारभूत संरचना के प्रस्तावों तथा चरणबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं से किया आत्मीय संवाद, सफलता के साथ अच्छे नागरिक बनने का दिया संदेश….

रायपुर: उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कोतरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में विद्यार्थियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के साथ एक अच्छा नागरिक बनना भी जरूरी है। सफलता कम मिले तो निराश न हो। कठिन परिस्थितियों में भी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। जल्दी सफलता मिलने पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें।

श्री साव ने महाविद्यालय की व्यवस्थाओं और सुंदर परिसर की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस महाविद्यालय का संचालन महानगरों के स्तर की व्यवस्थाओं के साथ हो रहा है। यहां के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के एनएसएस शिविर में शामिल होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। विद्यार्थियों की ये उपलब्धियां लोरमी को पहचान दिलाएंगी।

’जीवन की चुनौतियों से घबराएं नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे युवा’

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने टेबल टेनिस में लगातार चार वर्षों से महाविद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। छात्र-छात्राओं के रक्तदान की सराहना करते हुए श्री साव ने कहा कि रक्तदान महादान है। यह किसी जरूरतमंद को जीवन देने का सबसे बड़ा सेवा कार्य है। युवाओं का यह सेवाभाव समाज के लिए प्रेरणादायी है।

श्री साव ने कहा कि युवाओं को अपनी पढ़ाई और खेलों के साथ समाज सेवा के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। जीवन में अपनी सफलता के साथ समाज और देश के लिए भी योगदान देने का भाव रखे। युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से अपना भविष्य संवारे, साथ ही अपने गांव, क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करे।

’जीवन की चुनौतियों से घबराएं नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे युवा’

विकास कार्यों की घोषणा की

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कालेज बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 30 लाख रुपए, मंच के लिए 10 लाख रुपए एवं खेल मैदान के उन्नयन के लिए 40 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पहुंच मार्ग के लिए पहले ही 19 लाख रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. अखिलेश शर्मा, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह, डॉ. उदय जायसवाल और श्री दिनेश साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्राध्यापकगण, ग्रामीण एवं विद्यार्थी मौजूद थे।

मुख्य सचिव विकासशील ने ई-ऑफिस एवं उपस्थिति रैंकिंग में हुए निरंतर सुधार पर अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई….

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील ने ई-ऑफिस एवं उपस्थिति (अटेंडेंस) रैंकिंग में निरंतर हो रही सुधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दोनों ही क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति देखने को मिल रही है। इस बार 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक की सात माह की संचयी (कम्युलेटिव) रैंकिंग का आकलन भी किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा ई-ऑफिस में उत्कृष्ट काम करने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों, मंत्रालय के विभागों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों और जिला कार्यालयों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है।

मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया कि ई-ऑफिस एवं उपस्थिति व्यवस्था में अब तक हुए सुधारों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण कराया जाए। साथ ही, यह भी आकलन किया जाए कि अब तक कितनी प्रगति हुई है और भविष्य में किन क्षेत्रों में और बेहतर सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने इस संबंध में फीडबैक सर्वे कराने के निर्देश भी दिए, ताकि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझावों को शामिल किया जा सके।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में ई-ऑफिस एवं उपस्थिति व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें तथा उनके कार्यों की सराहना करें। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को एक आदर्श कार्यालय के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतर सुधार की भावना आवश्यक है।

मंत्रालय को आदर्श कार्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए सुधारों का दस्तावेजीकरण और फीडबैक सर्वे कराने के दिए निर्देश

मंत्रालय में आयोजित इस समारोह में मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम से पांचवां स्थान प्राप्त करने वाले विभागों में चिकित्सा शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसम्पर्क विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग को सम्मानित किया। इसके साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को ई-ऑफिस के लिए सम्मानित किया गया।

ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव श्रेणी में श्री सच्चिदानंद आलोक को प्रथम स्थान पर सम्मानित किया गया, संयुक्त सचिव स्तर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेद्वी दूसरे स्थान पर रहे और आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूपेंद्र कुमार राजपूत तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह से उप सचिव स्तर के अधिकारियों में चिकित्सा शिक्षा विभाग की उप सचिव लवीना पाण्डेय को प्रथम, जनसम्पर्क विभाग की उप सचिव श्रीमती हेमिन बाघे को दूसरे स्थान पर और सामान्य प्रशासन विभाग उप सचिव श्री पुलक भट्टाचार्य तीसरे स्थान पर रहने पर सम्मानित हुए।

अवर सचिव श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत को प्रथम स्थान पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री पूरन लाल साहू को दूसरे स्थान पर और गृह विभाग के श्री सोनचंद साहू को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

अनुभाग अधिकारी श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पी. दुर्गा को प्रथम स्थान, सामान्य प्रशासन विभाग के श्री हेमंत कुमार कंबलकर को दूसरा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री विरेन्द्र कुमार को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिया खान लोहानी को प्रथम, राजस्व विभाग के श्री शैलेंद्र कुमार पात्रे को दूसरा स्थान और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मोहम्मद शाहिर अंसारी को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जयमनी पहाड़िया को प्रथम स्थान, जेल विभाग के श्री कोमल वर्मा दूसरे स्थान और सामान्य प्रशासन विभाग के श्री प्रदीप कुमार तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया। कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के श्री संदीप कुमार तारम को प्रथम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के श्री प्रभु सिंह राठिया को दूसरे स्थान और सामान्य प्रशासन विभाग के श्री प्रदीप कुमार राय को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया।

सहायक ग्रेड-3 श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री ऋषिकेश मिर्चे को प्रथम, सहायक ग्रेड-2 में चिकित्सा शिक्षा विभाग के श्री रामनरेश पाल को दूसरे स्थान पर और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री ओमप्रकाश साहू को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया। इसी तरह से मंत्रालय के समस्त श्रेणियों के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया।

मंत्रालय में समयबद्धता के लिए समय पर उपस्थित होने वाले 10 अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुभाग अधिकारी कांति सूर्यावंशी, आदिम जाति विकास विभाग की वरिष्ठ सचिवालय सहायक प्रमिला यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्री मेलू राम धु्रव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टोनोटायपिस्ट श्री रमाकांत, भृत्य श्री राजकुमार सोरी, आदिम जाति विकास विभाग के निज सचिव श्री हरिश देवांगन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेद्वी, मुख्य सचिव कार्यालय की निज सचिव आराधना साहू, जेल विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी श्री भागेश कुमार धु्रव और मुख्य सचिव कार्यालय के वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्री पुरषोत्तम लाल निषाद को एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक उपस्थिति रैकिंग के लिए सम्मानित किया गया है।

जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इन सभी के पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सुधार का अवसर, वित्तीय अनुशासन से मजबूत होगा जनविश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

डिजिटल तकनीक से वित्तीय प्रबंधन में बढ़ रही पारदर्शिता और कार्यकुशलता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को बताया सुशासन का आधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की प्रभावी निगरानी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की अधिक प्रभावी पहचान की जा सकती है।

महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाएं वित्तीय अनुशासन की मजबूत आधारशिला

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की अद्यतन जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

सही लेखा-जोखा सुशासन की पहली सीढ़ी, जवाबदेही से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनसे वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर

इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।

श्री कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार के साथ रचनात्मक समन्वय के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।