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*मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य देव को उषा अर्घ्य अर्पित किए…*

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य देव को उषा अर्घ्य अर्पित किए….

जशपुर‌ 16 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और श्रीमती कौशल्या साय ने सोमवार को छठ महापर्व के अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के छठ घाट में उगते सूर्य देव को उषा अर्घ्य अर्पित करके प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की

उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ पर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि उन्हें अपने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के अवसर पर शामिल होने का अवसर मिला है। छठ पूजा लोक आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अनुपम पर्व है। यह पर्व हमें प्रकृति, जल और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं उपस्थित थीं।

छठ महापर्व लोक आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक

छठ पूजा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र एवं लोक आस्था का महापर्व है। यह पर्व भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। मान्यता है कि इस पर्व में श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना और व्रत करने से परिवार में सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना पूर्ण होती है।

चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। दूसरे दिन खरना के अवसर पर व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है तथा चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाता है।

छठ महापर्व हमें प्रकृति, सूर्य, जल और जीवन के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। यह पर्व पवित्रता, अनुशासन, त्याग, लोक आस्था और पारिवारिक सुख-समृद्धि का प्रतीक है।

कुटरू धान उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी का शुभारंभ, किसानों में दिखा उत्साह, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधिवत शुरू हुई धान खरीदी, किसानों को मिल रहा उपज का उचित मूल्य…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी नीतियों एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था के तहत जिले के कुटरू धान उपार्जन केन्द्र में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने धान विक्रय करने पहुंचे किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा शासन की विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। धान खरीदी प्रारंभ होने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह एवं खुशी का वातावरण देखने को मिला।

*कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए बनी आर्थिक सुरक्षा का आधार*

इस अवसर पर कुटरू धान उपार्जन केन्द्र पहुंचे किसान श्री वेंकटेश मार्गोनी ने छत्तीसगढ़ शासन की कृषक उन्नति योजना की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए आर्थिक संबल बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनके खेत में धान की फसल अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई और उत्पादन भी कम रहा। ऐसे समय में शासन की कृषक उन्नति योजना से मिलने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी।

किसान श्री मार्गोनी ने बताया कि खेती-किसानी मौसम एवं प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। किसान वर्षभर कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार मौसम की प्रतिकूलता के कारण अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में शासन द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाएं आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधिवत शुरू हुई धान खरीदी, किसानों को मिल रहा उपज का उचित मूल्य

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ कृषक उन्नति योजना के माध्यम से मिलने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता से किसानों को खेती की लागत निकालने, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आगामी कृषि कार्यों की तैयारी में मदद मिलती है। इससे किसानों में खेती के प्रति उत्साह एवं आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

*किसान हितैषी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती*

किसान श्री वेंकटेश मार्गोनी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए संचालित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, वहीं कृषक उन्नति योजना किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

उन्होंने शासन की किसान हितैषी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं से किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ खेती-किसानी को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

*सुव्यवस्थित धान खरीदी से किसानों को मिल रही सुविधा*

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में बीजापुर जिले के 31 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। जिले में कुल 20 हजार 598 पंजीकृत किसान हैं तथा धान का पंजीकृत रकबा 54 हजार 165 हेक्टेयर है। शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल 3 हजार 100 रुपये की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदी का लाभ दिया जाना है।

कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

कुटरू उपार्जन केन्द्र में धान खरीदी के शुभारंभ के अवसर पर किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि शासन की मंशानुरूप धान खरीदी व्यवस्था का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

**समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कृषक उन्नति योजना जैसी किसान हितैषी पहलों से बीजापुर जिले के अन्नदाताओं को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ ही कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।*

राजनांदगांव जिले के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का हुआ शुभारंभ….

रायपुर: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महाअभियान का आगाज उमंग, उत्साह और खुशी के माहौल में हुआ। जिले के 117 धान उपार्जन केन्द्रों में पहले दिन धान खरीदी की शुरूआत की गई। धान खरीदी के प्रथम दिन 805 किसानों को टोकन जारी किए गए। किसानों ने टोकन तुंहर द्वार मोबाइल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त किया। धान खरीदी प्रारंभ होने से किसानों में प्रसन्नता रही। किसान सुबह से ही अपना धान लेकर उपार्जन केन्द्रों में पहुंचने लगे। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

राज्य सरकार की किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों में हर्ष व्याप्त है। अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

किसानों को तिलक लगाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर किया गया स्वागत

जिले में धान खरीदी का शुभारंभ राजनांदगांव विकासखंड के कन्हारपुरी धान उपार्जन केन्द्र से हुआ। इस अवसर पर परंपरानुसार कांटा-बांट की पूजा-अर्चना एवं माल्यार्पण कर धान खरीदी कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने धान विक्रय करने पहुंचे किसानों को पुष्पमाला पहनाकर एवं गुलाल-तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया तथा उनका मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। धान उपार्जन केन्द्र में किसानों के उत्साह एवं खुशी से उत्सव जैसा माहौल रहा।

किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। धान खरीदी के पहले दिन जिले के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में किसान सुबह से ही ट्रैक्टर एवं अन्य छोटे मालवाहक वाहनों में धान लेकर पहुंचने लगे। किसानों ने अपनी मेहनत से उपजाए धान का उचित मूल्य मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिले में इस वर्ष स्थापित 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों में भी किसानों का विशेष उत्साह देखने को मिला। राजनांदगांव विकासखंड के नवीन धान उपार्जन केन्द्र खैरझिटी में धान विक्रय करने पहुंचे किसान श्री गोविंद सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उनके गांव के समीप नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। उन्होंने बताया कि पहले धान विक्रय करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर दूसरे उपार्जन केन्द्र जाना पड़ता था। इससे धान परिवहन में अतिरिक्त समय एवं खर्च लगता था। अब गांव के नजदीक ही धान खरीदी केन्द्र खुल जाने से किसानों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है। इससे समय एवं परिवहन खर्च की बचत होने के साथ ही धान के परिवहन में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिली है।

किसानों को तिलक लगाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर किया गया स्वागत

किसान श्री गोविंद सिंह ने बताया कि वे आज 86 क्विंटल धान लेकर नवीन उपार्जन केन्द्र खैरझिटी पहुंचे थे, जहां उनका धान सरल एवं सुविधाजनक तरीके से खरीदा गया। उन्होंने कहा कि नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी है। इस केन्द्र से ग्राम जोरातराई, खैरझिटी, डुमरडीह खुर्द एवं कलडबरी के किसानों को धान विक्रय करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों के हित में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राजनांदगांव जिले में कुल 1 लाख 35 हजार 167 किसानों का पंजीयन किया गया है। विगत वर्ष जिले में 1 लाख 32 हजार 233 किसान पंजीकृत थे। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 2 हजार 934 अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। किसानों की सुविधा एवं धान परिवहन की दूरी कम करने के उद्देश्य से जिले में धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। विगत वर्ष जिले में 96 धान उपार्जन केन्द्र संचालित थे, जबकि इस वर्ष 26 नवीन धान उपार्जन केन्द्रों की स्थापना के साथ इनकी संख्या बढ़कर 122 हो गई है। नवीन उपार्जन केन्द्रों के प्रारंभ होने से किसानों को अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में ही धान विक्रय करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों के समय, श्रम एवं परिवहन व्यय की बचत होगी तथा धान खरीदी की प्रक्रिया और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायगढ़ में छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य में हुए शामिल….

रायपुर: वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी आज रायगढ़ में लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन आयोजित ‘संध्या अर्घ्य’ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी व्रती माताओं, बहनों एवं क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठी मैया एवं भगवान सूर्यदेव से सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की।

व्रती माताओं-बहनों एवं क्षेत्रवासियों को दी छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है। यह पर्व हमें अनुशासन, संयम, पवित्रता और समर्पण का संदेश देता है। अस्ताचलगामी एवं उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की यह अनूठी परंपरा प्रकृति और मानव जीवन के अटूट संबंध को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर व्रती माताएं एवं बहनें अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान के कल्याण और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह पर्व पारिवारिक स्नेह, सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करता है। रायगढ़ में छठ महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर अभिव्यक्ति है।

व्रती माताओं-बहनों एवं क्षेत्रवासियों को दी छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छठ महापर्व के अवसर पर सभी व्रती माताओं-बहनों एवं श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कामना की कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी के परिवारों पर सदैव बना रहे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का संचार हो तथा हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

स्वनिधि महोत्सव बना जीरो वेस्ट आयोजन की मिसाल, बांस की प्लेटों और लकड़ी के चम्मचों से परोसा भोजन, पानी के लिए भी प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था….

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल पेश की। करीब 2500 लोगों के खानपान, बीसियों फूड स्टॉलों, पेयजल और सजावट की व्यापक व्यवस्थाओं के बावजूद पूरे आयोजन में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ।

भोजन परोसने के लिए बांस की प्लेटें और लकड़ी के चम्मच अपनाए गए, तो पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों और पाउच का विकल्प तैयार किया गया। सजावट और सूचना पट्टों में भी दोबारा इस्तेमाल होने वाली सामग्री का उपयोग हुआ। यही नहीं, आयोजन के दौरान निकलने वाले कचरे को अलग-अलग संग्रहित कर उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था भी की गई। स्वनिधि महोत्सव ने नवाचार के जरिए मिसाल पेश की कि हजारों लोगों की भागीदारी वाले आयोजन भी प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण अनुकूल तरीके से संपन्न किए जा सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएम स्वनिधि महोत्सव में प्रदेश के लगभग 2500 पथ विक्रेताओं और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य पथ विक्रेताओं की उद्यमशीलता का सम्मान करने के साथ उन्हें आर्थिक एवं डिजिटल रूप से सशक्त बनाना तथा शहरी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को रेखांकित करना था।

खानपान से लेकर पेयजल तक बदली व्यवस्था

महोत्सव को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए खानपान की व्यवस्थाओं में विशेष नवाचार किया गया। बीसियों फूड स्टॉलों पर प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों के बजाय बांस से बनी प्लेटों और प्लास्टिक के चम्मचों की जगह लकड़ी के चम्मचों का उपयोग किया गया। प्लास्टिक के कप और गिलासों का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलें और पाउच उपलब्ध कराने के बजाय वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की गई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

कार्यक्रम में 2500 लोगों के खाने के लिए टेबल और बेंच की व्यवस्था कर बांस की थालियों में भोजन और कागज के गिलास में पानी परोसे गए। आवश्यकता के अनुसार जैव निम्नीकरणीय और कम्पोस्ट योग्य सामग्री को प्राथमिकता दी गई। इस व्यवस्था के जरिए दिखाया गया कि बड़ी संख्या में लोगों के भोजन और पेयजल का प्रबंध एकल उपयोग प्लास्टिक के बिना भी किया जा सकता है।

सजावट में भी नवाचार, कचरे के निस्तारण का भी इंतजाम

महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण का प्रयोग केवल खानपान तक सीमित नहीं रहा। कार्यक्रम स्थल की सजावट और सूचना पट्टों में भी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके। आयोजन के दौरान कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया। गीले, सूखे और अन्य अस्वीकृत अपशिष्ट को निकलने के स्थान पर ही अलग-अलग संग्रहित करने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के बाद कचरे के उचित संग्रहण और निस्तारण के इंतजाम किए गए। अपशिष्ट की मात्रा न्यूनतम रखने के साथ पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को भी प्राथमिकता दी गई।

स्वनिधि महोत्सव में अपनाई गई इन व्यवस्थाओं ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। आर्थिक सशक्तीकरण के उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण का यह प्रयोग रायपुर में बड़े आयोजनों के लिए एक अनुकरणीय पहल के रूप में सामने आया।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया सादर नमन, जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं…..

रायपुर: वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं जनजातीय अस्मिता के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता, जनजातीय समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका त्याग, संघर्ष और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातीय समाज में सामाजिक जागरूकता, एकता और स्वाभिमान की भावना को मजबूत किया। प्रकृति के संरक्षण, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का उनका संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस देश के महान जनजातीय जननायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण करने का गौरवशाली अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस पहल से जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महान जननायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराएं और प्राकृतिक विरासत प्रदेश की विशिष्ट पहचान हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनजातीय अंचलों का विकास और वहां के नागरिकों की खुशहाली विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्यागमय जीवन आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा, सामाजिक न्याय, साहस और स्वाभिमान के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से धरती आबा के आदर्शों को आत्मसात करते हुए जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि के साथ विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कबीरधाम में छह दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर….

रायपुर: कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की पहल पर 24 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक छह दिवसीय विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला कबीरधाम द्वारा आयोजित इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच, नेत्र जांच तथा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की हृदय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के अलग-अलग सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर आयोजित कर लोगों को उनके नजदीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल और निर्देश पर आयोजित इस स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान करना और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर उपचार से जोड़ना है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को इन सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय अथवा बड़े अस्पतालों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

*छह दिनों तक अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर*

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहारा में सोनोग्राफी जांच एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित होगा। 25 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी और नेत्र जांच की जाएगी। 26 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में भी दोनों जांच सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसी क्रम में 27 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदूर में सोनोग्राफी, नेत्र जांच और हृदय जांच शिविर लगाया जाएगा। 28 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरेगांव में भी तीनों प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी। वहीं 29 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेंगाखार में सोनोग्राफी, नेत्र एवं हृदय जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कबीरधाम में छह दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

*चिरायु कार्यक्रम के तहत बच्चों की हृदय जांच*

इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान और उपचार की व्यवस्था है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क हृदय जांच की जाएगी। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बच्चों की जांच, आवश्यकतानुसार ईको जांच और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरतमंद बच्चों को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने की व्यवस्था भी रहेगी। इस कार्यक्रम में सत्य साईं अस्पताल का सहयोग लिया जा रहा है।

बच्चों में जन्म से हृदय में छेद, शरीर में नीलापन, सांस फूलना, बार-बार निमोनिया होना, कमजोरी, दूध पीते समय जल्दी थक जाना तथा वजन और शारीरिक विकास में कमी जैसे लक्षण जन्मजात हृदय रोग के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार की सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

*ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी सुविधा*

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित यह अभियान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक ओर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जैसी आवश्यक जांच की सुविधा निःशुल्क मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नेत्र संबंधी समस्याओं की पहचान और बच्चों के हृदय रोगों की जांच का अवसर भी मिलेगा। अलग-अलग विकासखंडों में शिविर लगाने से अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं, बच्चों के अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उपलब्ध निःशुल्क जांच सुविधाओं का लाभ उठाएं। समय पर जांच, बीमारी की पहचान और उचित उपचार से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव की दिशा में यह अभियान उपयोगी साबित हो सकता है।

राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और स्टार्टअप नवाचारों का प्रदर्शन….

रायपुर: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (प्प्ज्थ्) में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक क्षमताओं और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ राज्य की रेजिडेंट कमिश्नर सुश्री श्रुति सिंह ने किया।

उद्घाटन के पश्चात रेजिडेंट कमिश्नर ने पवेलियन में लगाए गए विभिन्न विभागों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और अन्य प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल संचालकों एवं प्रतिनिधियों से संवाद कर प्रदर्शित उत्पादों, सेवाओं, नवाचारों और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत नवाचारों, नए व्यावसायिक विचारों तथा तकनीक आधारित उत्पादों में रुचि दिखाई। इस दौरान उद्यमियों के प्रयासों और उनके उत्पादों की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का रेजिडेंट कमिश्नर श्रुति सिंह ने किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की समृद्ध जनजातीय एवं सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय उत्पादों, औद्योगिक उपलब्धियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की झलक प्रस्तुत की गई है। यह मंच राज्य के कारीगरों, लघु उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को देश-विदेश के खरीदारों, निवेशकों एवं व्यावसायिक प्रतिनिधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का उद्देश्य राज्य के उत्पादों और उद्यमों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने, स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने तथा व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना है।

सुरक्षा, विश्वास और विकास से जनजातीय गौरव का पुनर्जागरण: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा….

रायपुर: किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।

स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य ‘सुरक्षा, विश्वास और विकास’ इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन जनजातीय परिवारों के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है, जो पीढ़ियों से भयमुक्त जीवन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।

बदली हुई परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को सतत मजबूत रखने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने तथा विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा का उद्देश्य केवल हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे निर्भय होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें।

हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि विकास और जनभागीदारी से भी स्थापित होगी। जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है, वहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, तब शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए भी संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी युवा का हथियार छोड़कर शिक्षा, कौशल, रोजगार और परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटना केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और विश्वास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला कदम है।

बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयां और अतीत की परिस्थितियां किसी भी गांव के विकास में स्थायी बाधा न बनें। शासन की पहुंच अंतिम बसाहट तक हो और वहां के लोगों को भी वही सुविधाएं तथा अवसर मिलें, जिनके वे समान रूप से अधिकारी हैं।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। यह अभियान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनकी बसाहटें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रही हैं।

जून 2026 तक छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों के जीवन में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जुड़ी है। किसी दूरस्थ गांव में पक्का घर बनना, स्वच्छ पेयजल पहुंचना या आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होना वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ केवल स्वीकृति तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग का हिस्सा 39.01 प्रतिशत (9.86 लाख) है। पीएम-जनमन योजना शत-प्रतिशत पीवीटीजी जनजातियों हेतु समर्पित है। राज्य में कुल पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत (7.89 लाख) है। आवास किसी परिवार के लिए केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार है। हमारा प्रयास है कि पात्र परिवारों को आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाए।

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं का विस्तार भी विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के दूसरे बैच में 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। इन सड़कों और पुलों से दूरस्थ गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसलिए उसके विकास की योजना भी स्थानीय आवश्यकताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप बननी चाहिए। ग्रामसभा और ग्राम पंचायत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विषयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है।

हमारी सोच है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग तय करें। किस बसाहट में सड़क की जरूरत है, कहां पेयजल की समस्या है, किन परिवारों को आवास चाहिए और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के कौन से अवसर तैयार हो सकते हैं, इनका बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं। शासन की भूमिका इन प्राथमिकताओं को योजनाओं, संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से पूरा करने की है।

केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए तैयार इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को गांव की जरूरतों से जोड़ने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज के साथ धान्य, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित हों। इससे जनजातीय परिवारों की आय बढ़ेगी और परंपरागत ज्ञान एवं उत्पादन पद्धतियों को भी नई पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। जब कोई महिला अपनी आय अर्जित करती है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं को नए तकनीकी कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में सौर ऊर्जा क्षेत्र की ‘सोलर दीदी’ पहल भी उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की जानकारी देने, संभावित हितग्राहियों की पहचान करने और उनकी स्थापना प्रक्रिया में सहयोग कर रही हैं। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

पंचायतों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विकास कार्यों पर होने वाला व्यय स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार तथा कौशल विकास के अवसर मिलें।

जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के अवसरों से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास ऐसे आधार हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्मित होगा। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केवल विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

इन सेवाओं तक पहुंच, उनकी गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूरस्थ गांवों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तथा पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था इसी व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। साथ ही, स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जनजातीय युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ें, यही समावेशी विकास की वास्तविक पहचान होगी।

हमारी विकास दृष्टि में योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से तय नहीं होती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके संघर्ष के मूल संदेश- ‘स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना’ को अपने कार्यों में उतारें। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवार को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभा सशक्त बने और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले।

जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना हमारा संकल्प है। उसकी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके अधिकारों, स्वाभिमान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सके, उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के असीम अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का यह मार्ग ही जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी….

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।  इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

दशकों की उपेक्षा के बाद शासन की सीधी पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पक्के मकान और सड़कों से सुदृढ़ होती कनेक्टिविटी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुँच रही है विकास की रोशनी

गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

स्वास्थ्य और पोषण

विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है।  विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

आजीविका और डिजिटल पहुँच

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में ‘डिजिटल समावेशन’ के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।

दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।  इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।