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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया शिलान्यास, युवाओं के विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने का मिलेगा अवसर….

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान सुविधाओं और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन से सुसज्जित यह केंद्र प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को अपने अभिनव विचारों को सफल उद्यमों में बदलने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही अवसर, आधुनिक संसाधन और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की है। हमारी सरकार ऐसा वातावरण विकसित कर रही है, जहां युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए महानगरों की ओर न जाना पड़े, बल्कि वे छत्तीसगढ़ में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति, तकनीक और नवाचार की निर्णायक भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है, वह केवल एक अत्याधुनिक भवन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और संभावनाओं को साकार करने का केंद्र बनेगा। यहां विद्यार्थियों को अपने विचारों पर अनुसंधान करने, तकनीकी समाधान विकसित करने, प्रोटोटाइप तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूती मिलेगी और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई तकनीकों का विकास भी संभव होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र और प्रख्यात उद्यमी श्री रामदेव अग्रवाल का विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि श्री रामदेव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की धरती से निकलकर अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता के बल पर देश के उद्योग एवं वित्तीय जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। आज वे अपनी सफलता का लाभ समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर उन्होंने मातृभक्ति, कृतज्ञता और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी भारतीय परंपरा में विद्यादान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को जीवनभर आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देती है। छत्तीसगढ़ में दाऊ कल्याण सिंह और सेठ किरोड़ीमल जैसे दानवीरों ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामदेव अग्रवाल का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

उल्लेखनीय है कि लगभग 88.76 करोड़ रुपए की इस परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।

*विद्यार्थियों के नवाचारों में दिखी भविष्य के छत्तीसगढ़ की झलक*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान एनआईटी रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा विकसित विभिन्न स्टार्टअप और तकनीकी मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके नवाचारों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी ली।

विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों एवं धातुओं में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अभिनव तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए। हमारे युवा समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान खोज रहे हैं, यह अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने नवाचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सफल स्टार्टअप और उद्यमों में बदलें। राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

*सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ रही छत्तीसगढ़ की भागीदारी*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खनिज संपदा और पारंपरिक उद्योगों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की दिशा में कार्य हो रहा है और एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। नवा रायपुर में आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य के उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर और आईआईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं। इन संस्थानों की शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षमता को उद्योगों और उद्यमिता से जोड़कर छत्तीसगढ़ में विकास की नई संभावनाएं सृजित की जा सकती हैं।

*स्टार्टअप और एआई मिशन से युवाओं को मिलेगी नई उड़ान*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के पांच मुख्यमंत्री मिशनों में शामिल मुख्यमंत्री एआई मिशन के अंतर्गत भी 500 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों के युवाओं तक भी आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पैन आईआईटी जैसी संस्थाओं के सहयोग से कौशल विकास की पहल की गई है।

*रोजगार मांगने वाले ही नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा*

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उनके सामने श्री रामदेव अग्रवाल जैसे सफल उद्यमी का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता प्राप्त की तथा अब समाज और मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जब कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करता है, तो वह केवल अपने भविष्य को नहीं संवारता, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका और समृद्धि का आधार भी बनता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल से समाज के लिए उपयोगी समाधान विकसित करना भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

*सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ विकसित होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस*

एनआईटी रायपुर परिसर में लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 12,307 वर्गमीटर होगा। बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलों वाले इस भवन में उभरती प्रौद्योगिकियों की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एवं कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की प्रयोगशालाएं शामिल होंगी।

केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एवं को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रदर्शनी क्षेत्र, एम्फीथिएटर और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यहां नवोदित उद्यमियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, प्रोटोटाइप विकसित करने की सुविधा तथा निवेशकों, बैंकों और शासकीय योजनाओं से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई के विद्यार्थियों के साथ कार्यरत पेशेवर भी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए श्री रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, एनआईटी रायपुर के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और संस्थान की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता का यह संगम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

‘विष्णु की पाती’ से सोनकुमारी को मिला प्रोत्साहन, मिट्टी के हुनर को मिला सम्मान, मुख्यमंत्री साय के आत्मीय संदेश ने बढ़ाया हौसला, पारंपरिक मिट्टी कला को आजीविका से जोड़ रहीं स्व-सहायता समूह की सदस्य…..

रायपुर: सूरजपुर जिला के ग्राम केशवनगर की श्रीमती सोनकुमारी प्रजापति अपने हुनर और मेहनत से पारंपरिक मिट्टी कला को आजीविका का माध्यम बना रही हैं। वे मिट्टी से दीये, गुल्लक और मटके तैयार करती हैं। महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उनके प्रयासों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ‘विष्णु की पाती’ पहल के माध्यम से सराहना और प्रोत्साहन मिला है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती सोनकुमारी को पत्र लिखकर उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें इसी लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री का पत्र पाकर श्रीमती सोनकुमारी भावुक हो गईं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखेंगे। यह उनके लिए खुशी और गर्व का क्षण है।
श्रीमती सोनकुमारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन उन्हें अपना काम और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहेगा, जिससे उनका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ सके। ‘विष्णु की पाती’ के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश के नागरिकों से आत्मीय संवाद कर रहे हैं। यह पहल श्रीमती सोनकुमारी जैसी महिलाओं के हुनर, परिश्रम और उपलब्धियों को पहचान देने के साथ उन्हें अपने प्रयास जारी रखने का हौसला भी दे रही है।

सेवा सेतु से आसान हुआ विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, गनपत और हंसलेखा को मिली सुविधा…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु केंद्र प्रणाली के माध्यम से खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले में संचालित सेवा सेतु केंद्रों में आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने एवं आवेदन संबंधी कार्यों में सहायता दी जा रही है। इसी क्रम में छुईखदान तहसील स्थित सेवा सेतु केंद्र से श्री गनपत धुर्वे और उनकी पत्नी श्रीमती हंसलेखा धुर्वे को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

ग्राम ठाकुरटोला निवासी श्री गनपत धुर्वे, पिता श्री अंकल्हू धुर्वे एवं ग्राम भडेरा नवागांव निवासी श्रीमती हंसलेखा धुर्वे, पिता श्री बृजलाल सोरी का विवाह 27 मार्च 2026 को हुआ था। विवाह के बाद विभिन्न शासकीय कार्यों एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने तहसील कार्यालय छुईखदान स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया।

संबंधित अधिकारियों ने आवेदन की जांच की और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रीमती हंसलेखा धुर्वे को मौके पर ही विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से दंपती ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन एवं प्रशासन का आभार जताया।
“जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” की भावना के अनुरूप जिले के सेवा सेतु केंद्रों में नागरिकों को आवेदन भरने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने और प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता मिल रही है। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीणों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है। विवाह प्रमाण पत्र मिलने से अब गनपत और हंसलेखा को भी अपने शासकीय एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़े कार्य पूरे करने में सुविधा होगी।

आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया होगी सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार होगी….

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे पात्र बच्चों को प्रवेश के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण पर जोर दिया गया है।

*पड़ोस की सीमा अब प्रवेश में प्राथमिकता का आधार*

नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता शर्त के स्थान पर प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।

*निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी प्रथम प्राथमिकता*

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से पांचवीं के लिए शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

*रिक्त सीटों पर लॉटरी से होगा प्रवेश*

विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में इन सीटों को बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  अभि निर्धारित- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीआई के तहत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह व्यवस्था लागू की है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम बैठक संपन्न, रायपुर समेत संभागों में खुलेंगे 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 1.5 लाख शासकीय कर्मचारी होंगे प्रशिक्षित….

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।

*डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना* 

राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.

*कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण*

प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम बैठक संपन्न

*युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम*

स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।

*अनुसंधान और फेलोशिप को बढ़ावा*

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार को मजबूती मिलेगी।

मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खण्डसरा में किया नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण….

रायपुर: कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम खण्डसरा में आज विकास की एक नई सौगात मिली। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा तथा सांसद श्री संतोष पांडेय ने 20 लाख रुपए की लागत से बने नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। इस अवसर पर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। नवीन पंचायत भवन के शुभारंभ से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने खण्डसरा में किया नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं। ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी बातें उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। श्री शर्मा ने एक-एक कर ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी ली और उनके निराकरण के लिए मौके पर ही आवश्यक पहल की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

*गांव की चौपाल में दिखा जनसेवा का भाव*

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि नवीन पंचायत भवन के निर्माण से पंचायत के कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दायित्व है कि वे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझें और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने खण्डसरा में किया नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण

*नवीन पंचायत भवन से ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं*

नवीन ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण से ग्राम खण्डसरा में पंचायत संबंधी कार्यों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुई है। यहां ग्राम पंचायत की बैठकों, विकास कार्यों की समीक्षा, शासकीय योजनाओं की जानकारी तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में सुगमता और ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य श्री राम कुमार भट्ट, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास, श्री विदेशी राम धुर्वे, श्री लालचंद साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने खण्डसरा में किया नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण

गुरु का आशीर्वाद ही मेरी जनसेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय….

रायपुर: दीपावली पर्व के दूसरे दिन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम भुईयांपानी पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुधाम में आयोजित दीप महोत्सव में शामिल होकर अपने आराध्य गुरुदेव स्वामी धनपती पंडा जी एवं श्रीमती प्रेमशीला पंडा की प्रतिमाओं के समक्ष नमन किया तथा गुरु गद्दी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव मंदिर में जलाभिषेक किया तथा हनुमान मंदिर, वटवृक्ष और मां दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपोत्सव का यह पावन पर्व हर घर में उजियारा और हर जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं प्रेम का प्रकाश फैलाए। गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का अपने गुरु स्वामी धनपती पंडा जी के प्रति गहरा आध्यात्मिक एवं भावनात्मक जुड़ाव रहा है। महज दस वर्ष की आयु से ही वे गुरुदेव के अनुयायी हैं। जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों और निर्णयों से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना उनकी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे इस पवित्र गुरु-शिष्य परंपरा का पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरुदेव के सान्निध्य ने उन्हें सेवा, सादगी और समर्पण का मार्ग सिखाया है। उनके संस्कारों और आशीर्वाद से ही वे जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ पाए हैं। गुरुदेव ने सिखाया है कि माता-पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। उनकी सेवा और सम्मान से ही जीवन में सच्चा आनंद एवं पूर्णता प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमारी सरकार को लगभग तीन वर्ष होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करने के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों का पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विश्वास और विकास के नए युग की ओर आगे बढ़ रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना, श्रीरामलला दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जैसी अनेक जनहितकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल देने के साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर भी मिल रहा है।

महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन और प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। वहीं सेवा सेतु पोर्टल के जरिए शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इससे आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने में सहूलियत मिल रही है और प्रशासनिक सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी एवं जनसुलभ बन रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में उद्योग, निवेश और अधोसंरचना के विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को विस्तार मिला है। हमारा संकल्प विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है, जहां हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े और प्रत्येक परिवार के जीवन में खुशहाली आए।

सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण, भुईयांपानी और सिरकीनारा के विकास के लिए कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ग्राम भुईयांपानी में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण किया। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने ग्राम भुईयांपानी के शिव मंदिर, गुरुमाता मंदिर, वटवृक्ष प्रांगण एवं हनुमान मंदिर में स्टील रेलिंग, स्टील जाली और टाइल्स लगाने के कार्यों की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम सिरकीनारा में पंचराम भगत के घर से मुख्य मार्ग तक तथा पंचायत भवन से मेहत्तर सिदार के घर तक सीसी रोड निर्माण कराने की घोषणा की। गांधी चौक में बोरवेल एवं पंप स्थापना के लिए भी घोषणा की गई।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति भगत, सरपंच श्रीमती ललिता भगत, विजय शंकर पटनायक, शांता साय, जय प्रकाश साय, सहदेव पंडा, संजय पंडा, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सिरकीनारा आगमन पर जनप्रतिनिधियों ने किया आत्मीय स्वागत….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम सिरकीनारा स्थित स्कूल मैदान में बने हेलीपैड पर पहुंचे। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय भी उनके साथ उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री के आगमन पर राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, पूर्व मंत्री श्री सत्यानंद राठिया, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया।

जशपुर के 13 गांवों की बदलेगी तस्वीर, 3,921 किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ, CM विष्णु देव साय ने 79.38 करोड़ की बगिया बैराज परियोजना का किया भूमिपूजन…..

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया स्थित कैम्प कार्यालय में क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 79 करोड़ 38 लाख 78 हजार रुपए की लागत से बनने वाली बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र के 13 गांवों के 3,921 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा तथा 8,454 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि खेती-किसानी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार है और किसानों की समृद्धि हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सिंचाई सुविधा के अभाव में किसानों को कई बार मौसम और वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। बगिया बैराज परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के किसानों की यह चिंता काफी हद तक दूर होगी। उन्हें खरीफ के साथ रबी की फसल के लिए भी सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे किसान वर्ष में एक से अधिक फसल लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।

बगिया बैराज सिंचाई परियोजना से जशपुर के 13 गांवों में आएगी खुशहाली, 3,921 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस परियोजना की विशेषता इसका आधुनिक तकनीक आधारित संचालन है। सिंचाई व्यवस्था को मोबाइल माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की आधुनिक तकनीक पर आधारित यह पहली परियोजना है। इससे जल प्रबंधन को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैराज के निर्माण से वर्षभर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा। किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी मिलने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और खेती में नई संभावनाएं विकसित होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिले, खेती की लागत कम हो और उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो।

उल्लेखनीय है कि बगिया बैराज का निर्माण मैनी नदी पर स्थित पुल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मुसकुटी में किया जाएगा। परियोजना से बगिया, रजौटी, सुजीबहार, दोकड़ा, पतरापाली, बांसबहार सहित आसपास के कुल 13 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और कृषि आधारित आजीविका को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने परियोजना के भूमिपूजन पर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह परियोजना केवल सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि हजारों किसान परिवारों की खुशहाली और क्षेत्र के कृषि विकास की मजबूत आधारशिला है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, श्रीमती कौशल्या साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

12 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ के निर्यातकों के लिए FTA कार्यशाला का आयोजन…..

रायपुर: भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा तथा छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग के सहयोग से दिनांक 12 नवंबर, 2026 को प्रातः 10:30 बजे से होटल बेबीलोन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड, रायपुर में “मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने (Leveraging Free Trade Agreement – FTAs)” विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य

छत्तीसगढ़ के वर्तमान एवं संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के अंतर्गत उपलब्ध व्यापारिक अवसरों से अवगत कराना तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी निर्यात संभावनाओं का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

यूनाइटेड किंगडम (UK), ओमान, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया जैसे उभरते व्यापारिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत भारतीय उत्पादों को कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शून्य अथवा रियायती आयात शुल्क का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस कार्यशाला के माध्यम से निर्यातकों को विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम (UK), ओमान, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे उच्च संभावनाओं वाले बाजारों में उपलब्ध एवं उभरते व्यापारिक अवसरों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) तथा छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति अपेक्षित है।

क्षेत्र-विशिष्ट सत्रों में होगी व्यावहारिक चर्चा

कार्यशाला में क्षेत्र-विशिष्ट विशेष सत्र (Sector- Specific Breakout Sessions) आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात अवसरों, संभावित निर्यात उत्पादों, उत्पत्ति के नियमों, गैर-शुल्क बाधाओं तथा मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

इन सत्रों का उद्देश्य निर्यातकों को व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।