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 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित FTA  एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक स्थापित करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक संभाग में FTA जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज इसकी घोषणा की। वे रायपुर में विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 निर्यातकों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत द्वारा हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से खुलने वाले नए अवसरों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करना तथा विभिन्न उत्पादों के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार कर इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

निर्यातकों को मिलेगा व्यापक मार्गदर्शन और सहयोग

सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री रजत कुमार ने बताया कि घोषित कार्ययोजना के तहत छत्तीसगढ़ में एक FTA एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो निर्यातकों को निर्यात की तैयारी के शुरुआती चरण से लेकर FTA के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने तक संपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी में FTA गाइडबुक तैयार करेगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। साथ ही विभिन्न देशों में अलग-अलग उत्पादों पर लागू आयात शुल्क तथा प्रत्येक व्यापार समझौते के अंतर्गत मिलने वाली शुल्क रियायतों का देशवार विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश के जमीनी स्तर तक इन समझौतों की जानकारी पहुंचाने के लिए सभी संभागों में FTA  की  कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक जिले के हितधारक FTA के लाभ, प्रावधानों और उपलब्ध अवसरों को समझ सकें। इसके अलावा उद्योग संचालनालय में एक  FTA हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा, जो निर्यातकों को  FTA से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन, सुविधा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

कच्चे माल से तैयार उत्पादों तक मूल्य संवर्धन पर जोर

मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपने इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ताकि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़कर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बना जा सके।उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े बाजारों के द्वार खोल दिए हैं और छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बने।

दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा छत्तीसगढ़ का निर्यात

पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें प्रमुख रूप से चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम प्रमुख उत्पाद रहे। इसके साथ ही शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को अब कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है। इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।

निर्यात संवर्धन नीति से दोगुना निर्यात करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना तथा भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है।

आज घोषित चार सूत्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के बड़े औद्योगिक निर्माताओं से लेकर वन उपज आधारित उद्यमों और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों तक सभी निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों का लाभ दिलाना है, ताकि राज्य निर्धारित निर्यात लक्ष्य को हासिल कर सके।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में निवेशकों और नागरिकों को अनुकूल माहौल मिल सके।

नवा रायपुर में पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा आधुनिक विद्यालय परिसर

बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कुल 960 सीटें रहेंगी, जिनमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी होंगे। इसमें 25 प्रतिशत आर.टी.ई. (त्ज्म्) सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।

अनुबंध और गुणवत्ता

अनुबंध की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर केवल एक बार 10 वर्ष के लिए (अधिकतम 40 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (ज्ञच्प्) तय किए गए हैं।

राज्य के 5 संभागों के 207 स्कूलों को ओएमटी (व्डज्) मॉडल पर चलाने की समीक्षा

राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय भवनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, राज्य के 5 संभागों के 207 विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा।

शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क

वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आर.टी.ई. की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी।

बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट को गति

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस उच्च-स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के त्रयोदशी संस्कार में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

 रायपुर: भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।

पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े

पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार   191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं।

स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)। इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।

रायपुर: उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (एफ एफ एस) प्रणाली के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का विक्रय शुरू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार एफ एफ एस मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले उर्वरक की बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के उपरांत प्राप्त क्यूआर कोड अथवा टोकन के आधार पर किसान संबंधित उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद प्राप्त कर सकेंगे।

नई प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी चयनित फसल और बोए गए अथवा प्रस्तावित रकबे के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ ही अनावश्यक भंडारण, कालाबाजारी तथा वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उर्वरक विक्रय केंद्रों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था से भी राहत मिलेगी। एफ एफ एस प्रणाली के माध्यम से किसानों की पहचान, भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का सत्यापन किया जाएगा। उर्वरक विक्रय के समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉश मशीन के माध्यम से बिक्री की जानकारी दर्ज की जाएगी।

कृषि विभाग द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को एफ एफ एस प्रणाली के तहत उर्वरक विक्रय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोन में एफ एफ एस ऐप डाउनलोड कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की बुकिंग करें। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे खाद की बुकिंग कर सकते हैं और प्राप्त क्यूआर कोड आधारित टोकन के माध्यम से नजदीकी सहकारी समिति अथवा निजी उर्वरक विक्रय केंद्र से अपनी फसल के लिए आवश्यक उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।

रायपुर: महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाएं अपने परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। रायगढ़ जिले के ग्राम ननसिया की रहने वाली सीमा चौहान के लिए भी यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है।

सीमा चौहान ने बताया कि हर महीने मिलने वाली राशि से घर के जरूरी सामान और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। इस आर्थिक सहायता से काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इस महीने दीपावली त्योहार से पहले खाते में मिली राशि से घर की पुताई कराई और बच्चों के लिए मिठाइयां व पूजा की सामग्री खरीदी। सीमा चौहान ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि योजना से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। उनके लिए यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करने और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का माध्यम बन गई है।

हर महीने मिलने वाली सहायता से महिलाओं का बढ़ रहा आत्मविश्वास

छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वावलंबन को मजबूत करने वाली पहल है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पा रही हैं। इससे उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा महिलाओं की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही सहायता से महिलाओं में खुशी है। छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपने पास राशि उपलब्ध होना महिलाओं को आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य शासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। यह राशि महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही छोटे-छोटे आर्थिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बना रही है।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। धान खरीदी को लेकर किसानों में खासा उत्साह है। टोकन जारी होने के पहले ही दिन, 10 नवंबर को 462 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से 15 नवंबर को धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त किया।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले के 49 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। सभी केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने और धान विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं।

53,378 किसानों ने कराया पंजीयन

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले के 53,378 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष यह संख्या 50,904 थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 2,474 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा लगभग 91,515.12 हेक्टेयर है।

तीन नए उपार्जन केंद्र शुरू

किसानों को धान विक्रय में अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में कुदमुरा, कोरंगामाल और चम्पा में तीन नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को धान बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और आवागमन में भी सुविधा होगी।

रायपुर: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा संचालित खेत बचाओ अभियान 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहांदा, विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा में कृषक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 30 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना तथा कृषि उत्पादन में स्थिरता, मृदा स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था।

इस अवसर पर संस्थान की ओर से डॉ. श्रावणी सान्याल एवं डॉ. श्रीलता पोलेपोंगु तथा कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से डॉ. जितेंद्र कुमार जोशी एवं डॉ. चंद्रशेखर खरे ने किसानों के साथ संवाद किया।

विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी व्याख्यानों एवं किसान-वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने तथा वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती की लागत कम करने और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपनी समस्याओं एवं अनुभवों को साझा किया। वैज्ञानिकों ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी सुझाव दिए।

खेत बचाओ अभियान 2026 के माध्यम से संस्थान एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों तक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार कर टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

रायपुर:  राज्य शासन की किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में धान उपार्जन व्यवस्था का विस्तार किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों की संख्या 51 से बढ़कर 72 हो गई है। जिले की 65 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से इन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी।

राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धता, धान के सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था तथा किसानों के पंजीयन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नए उपार्जन केंद्र खुलने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। किसान अपने नजदीकी केंद्र में उपज का विक्रय कर सकेंगे, जिससे उनके समय और परिवहन खर्च की बचत होगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी की सुविधा मिलने से छोटे किसानों को भी अपनी उपज केंद्र तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ने से पुराने केंद्रों पर दबाव कम होने तथा खरीदी के दौरान भीड़ और लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है।