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मोबाइल ऐप से बुकिंग और टोकन के आधार पर मिलेगा रासायनिक उर्वरक…..

रायपुर: उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (एफ एफ एस) प्रणाली के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का विक्रय शुरू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार एफ एफ एस मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले उर्वरक की बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के उपरांत प्राप्त क्यूआर कोड अथवा टोकन के आधार पर किसान संबंधित उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद प्राप्त कर सकेंगे।

नई प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी चयनित फसल और बोए गए अथवा प्रस्तावित रकबे के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ ही अनावश्यक भंडारण, कालाबाजारी तथा वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही उर्वरक विक्रय केंद्रों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था से भी राहत मिलेगी। एफ एफ एस प्रणाली के माध्यम से किसानों की पहचान, भूमि एवं फसल संबंधी जानकारी के आधार पर उर्वरक की आवश्यकता का सत्यापन किया जाएगा। उर्वरक विक्रय के समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉश मशीन के माध्यम से बिक्री की जानकारी दर्ज की जाएगी।

कृषि विभाग द्वारा जिले की समस्त सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को एफ एफ एस प्रणाली के तहत उर्वरक विक्रय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोन में एफ एफ एस ऐप डाउनलोड कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की बुकिंग करें। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे खाद की बुकिंग कर सकते हैं और प्राप्त क्यूआर कोड आधारित टोकन के माध्यम से नजदीकी सहकारी समिति अथवा निजी उर्वरक विक्रय केंद्र से अपनी फसल के लिए आवश्यक उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे।

महतारी वंदन योजना से सीमा चौहान को मिला आर्थिक संबल, आसान हुई परिवार की जरूरतें…..

रायपुर: महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाएं अपने परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। रायगढ़ जिले के ग्राम ननसिया की रहने वाली सीमा चौहान के लिए भी यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है।

सीमा चौहान ने बताया कि हर महीने मिलने वाली राशि से घर के जरूरी सामान और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। इस आर्थिक सहायता से काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इस महीने दीपावली त्योहार से पहले खाते में मिली राशि से घर की पुताई कराई और बच्चों के लिए मिठाइयां व पूजा की सामग्री खरीदी। सीमा चौहान ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि योजना से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। उनके लिए यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करने और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का माध्यम बन गई है।

हर महीने मिलने वाली सहायता से महिलाओं का बढ़ रहा आत्मविश्वास

छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वावलंबन को मजबूत करने वाली पहल है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पा रही हैं। इससे उन्हें परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा महिलाओं की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही सहायता से महिलाओं में खुशी है। छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अपने पास राशि उपलब्ध होना महिलाओं को आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य शासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। यह राशि महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही छोटे-छोटे आर्थिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बना रही है।

टोकन शुरू होने के पहले दिन ही जशपुर में 462 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप से लिया टोकन, समर्थन मूल्य पर धान बेचने जिले के 53,378 किसानों का पंजीयन….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। धान खरीदी को लेकर किसानों में खासा उत्साह है। टोकन जारी होने के पहले ही दिन, 10 नवंबर को 462 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से 15 नवंबर को धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त किया।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले के 49 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। सभी केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने और धान विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं।

53,378 किसानों ने कराया पंजीयन

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले के 53,378 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष यह संख्या 50,904 थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में 2,474 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा लगभग 91,515.12 हेक्टेयर है।

तीन नए उपार्जन केंद्र शुरू

किसानों को धान विक्रय में अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में कुदमुरा, कोरंगामाल और चम्पा में तीन नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को धान बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और आवागमन में भी सुविधा होगी।

खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम पहांदा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न….

रायपुर: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा संचालित खेत बचाओ अभियान 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहांदा, विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा में कृषक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 30 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना तथा कृषि उत्पादन में स्थिरता, मृदा स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था।

इस अवसर पर संस्थान की ओर से डॉ. श्रावणी सान्याल एवं डॉ. श्रीलता पोलेपोंगु तथा कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से डॉ. जितेंद्र कुमार जोशी एवं डॉ. चंद्रशेखर खरे ने किसानों के साथ संवाद किया।

विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी व्याख्यानों एवं किसान-वैज्ञानिक संवाद के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने तथा वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती की लागत कम करने और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपनी समस्याओं एवं अनुभवों को साझा किया। वैज्ञानिकों ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी सुझाव दिए।

खेत बचाओ अभियान 2026 के माध्यम से संस्थान एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों तक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार कर टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खैरागढ़ जिले में 21 नए धान उपार्जन केंद्र खुले, अब 72 केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी…..

रायपुर:  राज्य शासन की किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा के अनुरूप खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में धान उपार्जन व्यवस्था का विस्तार किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों की संख्या 51 से बढ़कर 72 हो गई है। जिले की 65 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से इन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी।

राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप धान खरीदी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धता, धान के सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था तथा किसानों के पंजीयन और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नए उपार्जन केंद्र खुलने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। किसान अपने नजदीकी केंद्र में उपज का विक्रय कर सकेंगे, जिससे उनके समय और परिवहन खर्च की बचत होगी। स्थानीय स्तर पर खरीदी की सुविधा मिलने से छोटे किसानों को भी अपनी उपज केंद्र तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ने से पुराने केंद्रों पर दबाव कम होने तथा खरीदी के दौरान भीड़ और लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया शिलान्यास, युवाओं के विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने का मिलेगा अवसर….

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाले श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान सुविधाओं और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन से सुसज्जित यह केंद्र प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को अपने अभिनव विचारों को सफल उद्यमों में बदलने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही अवसर, आधुनिक संसाधन और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की है। हमारी सरकार ऐसा वातावरण विकसित कर रही है, जहां युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए महानगरों की ओर न जाना पड़े, बल्कि वे छत्तीसगढ़ में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति, तकनीक और नवाचार की निर्णायक भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है, वह केवल एक अत्याधुनिक भवन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और संभावनाओं को साकार करने का केंद्र बनेगा। यहां विद्यार्थियों को अपने विचारों पर अनुसंधान करने, तकनीकी समाधान विकसित करने, प्रोटोटाइप तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूती मिलेगी और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई तकनीकों का विकास भी संभव होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र और प्रख्यात उद्यमी श्री रामदेव अग्रवाल का विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि श्री रामदेव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की धरती से निकलकर अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता के बल पर देश के उद्योग एवं वित्तीय जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। आज वे अपनी सफलता का लाभ समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर उन्होंने मातृभक्ति, कृतज्ञता और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी भारतीय परंपरा में विद्यादान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को जीवनभर आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देती है। छत्तीसगढ़ में दाऊ कल्याण सिंह और सेठ किरोड़ीमल जैसे दानवीरों ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री रामदेव अग्रवाल का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

उल्लेखनीय है कि लगभग 88.76 करोड़ रुपए की इस परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।

*विद्यार्थियों के नवाचारों में दिखी भविष्य के छत्तीसगढ़ की झलक*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान एनआईटी रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा विकसित विभिन्न स्टार्टअप और तकनीकी मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके नवाचारों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी ली।

विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों एवं धातुओं में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अभिनव तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए। हमारे युवा समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान खोज रहे हैं, यह अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने नवाचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सफल स्टार्टअप और उद्यमों में बदलें। राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

*सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ रही छत्तीसगढ़ की भागीदारी*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खनिज संपदा और पारंपरिक उद्योगों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की दिशा में कार्य हो रहा है और एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। नवा रायपुर में आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य के उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर और आईआईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं। इन संस्थानों की शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षमता को उद्योगों और उद्यमिता से जोड़कर छत्तीसगढ़ में विकास की नई संभावनाएं सृजित की जा सकती हैं।

*स्टार्टअप और एआई मिशन से युवाओं को मिलेगी नई उड़ान*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के पांच मुख्यमंत्री मिशनों में शामिल मुख्यमंत्री एआई मिशन के अंतर्गत भी 500 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों के युवाओं तक भी आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पैन आईआईटी जैसी संस्थाओं के सहयोग से कौशल विकास की पहल की गई है।

*रोजगार मांगने वाले ही नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा*

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उनके सामने श्री रामदेव अग्रवाल जैसे सफल उद्यमी का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता प्राप्त की तथा अब समाज और मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जब कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करता है, तो वह केवल अपने भविष्य को नहीं संवारता, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका और समृद्धि का आधार भी बनता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल से समाज के लिए उपयोगी समाधान विकसित करना भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

*सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ विकसित होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस*

एनआईटी रायपुर परिसर में लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 12,307 वर्गमीटर होगा। बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलों वाले इस भवन में उभरती प्रौद्योगिकियों की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एवं कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की प्रयोगशालाएं शामिल होंगी।

केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एवं को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रदर्शनी क्षेत्र, एम्फीथिएटर और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यहां नवोदित उद्यमियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, प्रोटोटाइप विकसित करने की सुविधा तथा निवेशकों, बैंकों और शासकीय योजनाओं से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई के विद्यार्थियों के साथ कार्यरत पेशेवर भी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए श्री रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, एनआईटी रायपुर के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और संस्थान की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता का यह संगम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

‘विष्णु की पाती’ से सोनकुमारी को मिला प्रोत्साहन, मिट्टी के हुनर को मिला सम्मान, मुख्यमंत्री साय के आत्मीय संदेश ने बढ़ाया हौसला, पारंपरिक मिट्टी कला को आजीविका से जोड़ रहीं स्व-सहायता समूह की सदस्य…..

रायपुर: सूरजपुर जिला के ग्राम केशवनगर की श्रीमती सोनकुमारी प्रजापति अपने हुनर और मेहनत से पारंपरिक मिट्टी कला को आजीविका का माध्यम बना रही हैं। वे मिट्टी से दीये, गुल्लक और मटके तैयार करती हैं। महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उनके प्रयासों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की ‘विष्णु की पाती’ पहल के माध्यम से सराहना और प्रोत्साहन मिला है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती सोनकुमारी को पत्र लिखकर उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें इसी लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री का पत्र पाकर श्रीमती सोनकुमारी भावुक हो गईं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखेंगे। यह उनके लिए खुशी और गर्व का क्षण है।
श्रीमती सोनकुमारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन उन्हें अपना काम और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता रहेगा, जिससे उनका व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ सके। ‘विष्णु की पाती’ के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश के नागरिकों से आत्मीय संवाद कर रहे हैं। यह पहल श्रीमती सोनकुमारी जैसी महिलाओं के हुनर, परिश्रम और उपलब्धियों को पहचान देने के साथ उन्हें अपने प्रयास जारी रखने का हौसला भी दे रही है।

सेवा सेतु से आसान हुआ विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, गनपत और हंसलेखा को मिली सुविधा…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु केंद्र प्रणाली के माध्यम से खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिले में संचालित सेवा सेतु केंद्रों में आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने एवं आवेदन संबंधी कार्यों में सहायता दी जा रही है। इसी क्रम में छुईखदान तहसील स्थित सेवा सेतु केंद्र से श्री गनपत धुर्वे और उनकी पत्नी श्रीमती हंसलेखा धुर्वे को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

ग्राम ठाकुरटोला निवासी श्री गनपत धुर्वे, पिता श्री अंकल्हू धुर्वे एवं ग्राम भडेरा नवागांव निवासी श्रीमती हंसलेखा धुर्वे, पिता श्री बृजलाल सोरी का विवाह 27 मार्च 2026 को हुआ था। विवाह के बाद विभिन्न शासकीय कार्यों एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने तहसील कार्यालय छुईखदान स्थित सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया।

संबंधित अधिकारियों ने आवेदन की जांच की और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रीमती हंसलेखा धुर्वे को मौके पर ही विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से दंपती ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन एवं प्रशासन का आभार जताया।
“जनता के द्वार, डिजिटल सरकार” की भावना के अनुरूप जिले के सेवा सेतु केंद्रों में नागरिकों को आवेदन भरने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने और प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता मिल रही है। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीणों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है। विवाह प्रमाण पत्र मिलने से अब गनपत और हंसलेखा को भी अपने शासकीय एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़े कार्य पूरे करने में सुविधा होगी।

आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया होगी सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य पात्रता के बजाय प्राथमिकता का आधार होगी….

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इससे पात्र बच्चों को प्रवेश के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण पर जोर दिया गया है।

*पड़ोस की सीमा अब प्रवेश में प्राथमिकता का आधार*

नए निर्देशों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश के लिए निर्धारित पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता शर्त के स्थान पर प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है।

*निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी प्रथम प्राथमिकता*

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से पांचवीं के लिए शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

*रिक्त सीटों पर लॉटरी से होगा प्रवेश*

विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में इन सीटों को बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  अभि निर्धारित- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीआई के तहत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह व्यवस्था लागू की है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम बैठक संपन्न, रायपुर समेत संभागों में खुलेंगे 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 1.5 लाख शासकीय कर्मचारी होंगे प्रशिक्षित….

रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।

*डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना* 

राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.

*कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण*

प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम बैठक संपन्न

*युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम*

स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।

*अनुसंधान और फेलोशिप को बढ़ावा*

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार को मजबूती मिलेगी।

मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।